आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाळी अधिवेशन:संसद अधिवेशन आजपासून; 17 विधेयके मांडली जाणार; कोरोना, शेतकरीप्रश्नी विरोधक सरकारला घेरणार

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वीलेखक: मुकेश कौशिक
  • कॉपी लिंक

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर होत असलेल्या या अधिवेशनात २० बैठका होतील. अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात सरकार १७ नवीन विधेयके आणणार असून ती मंजूर करून घेण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, विरोधकही कोरोना, शेतकरी आणि संरक्षण सेवांमध्ये संपाला गुन्हा जाहीर करण्यासंबंधी अध्यादेशावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.

या अधिवेशनाआधी लोकसभेच्या ४४४ आणि राज्यसभेच्या २१८ सदस्यांसह २०० वर कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस दिली गेली. शिवाय अधिवेशनादरम्यानही कोरोना प्रोटोकॉलचे कठोरपणे पालन केले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर होत असलेल्या या अधिवेशनात नवीन मंत्र्यांची पहिली परीक्षा होईल. त्यात शिक्षणाच्या मुद्द्यावर धर्मेंद्र प्रधान, आरोग्यावर मनसुख मांडविया, पेट्रोलियमच्या किमतीवरून हरदीपसिंग पुरी यांना विरोधकांचा सामना करावा लागेल. सोशल मीडियाबाबतच्या मुद्द्यांवर अनुराग ठाकूर यांना नवीन मंत्रालय सांभाळताच अडचणीच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची तयारी करावी लागेल.

सरकारची तयारी : संसदीय कार्य मंत्रालयानुसार, या अधिवेशनात आणल्या जाणाऱ्या १७ विधेयकांपैकी २ विधेयके अध्यादेशांच्या जागी आणली जातील. म्हणजे १५ विधेयके नवीन आहेत. सहा विधेयके संसदेत आधीपासूनच प्रलंबित आहेत. एकूण २३ विधेयके विचारासाठी आणि मंजुरीसाठी आणली जातील.

आंदोलक शेतकऱ्यांची तयारी : अधिवेशनात तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करणारे शेतकरीही निदर्शने करतील. राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्का यांनी सांगितले की, सिंघू बॉर्डरहून २०० शेतकरी संसद भवनात निदर्शने करतील. आंदोलन शांततेने होईल. सर्व शेतकऱ्यांना ओळखीसाठी बिल्ले दिले जातील. पोलिसांनाही त्यांचे आधार आणि मोबाइल नंबर देण्यात आले आहेत.

विरोधकांची तयारी
विरोधक सरकारला शेतकरी, कोरोना आणि संरक्षण सेवांत संपाला गुन्हा घोषित करण्यासंबंधी अध्यादेशावर घेरण्याच्या तयारीत आहे. आसाम आणि उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या धोरणावरूनही केंद्राला घेरले जाणार आहे. अनिवार्य संरक्षण सेवा अध्यादेशाच्या जागेवर आणल्या जाणाऱ्या विधेयकावरूनही सरकारला तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. रा.स्व. संघाशी संबंधित भारतीय संरक्षण मजदूर संघही त्याच्या विरोधात आहे. विधेयकात संरक्षण प्रतिष्ठानांत संप, लॉकआऊट आदींना गुन्हा घोषित करण्याची तरतूद आहे.

बातम्या आणखी आहेत...