आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश:न्यायवृंद कायद्याचे पालन झाले पाहिजे, संसदेला कायदा करण्याचा हक्क, आम्हाला समीक्षेचा

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ‘उच्चपदस्थ व्यक्तींनी कॉलेजियमविरोधात वक्तव्ये करणे चुकीचे’

संसदेला कायदा बनवण्याचा हक्क आहे तसा सर्वोच्च न्यायालयास त्याची समीक्षा करण्याचा हक्क आहे, अशा कडक शब्दांमध्ये गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘व्यवस्थे’ची (सिस्टिम) आठवण करून दिली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर गुरुवारी न्यायवृंद व्यवस्थेप्रकरणी (कॉलेजियम) सुनावणी झाली. त्या वेळी घटनात्मकदृष्ट्या उच्चपदांवर बसलेल्या व्यक्तींनी न्यायवृंद पद्धतीवर टीका करणे चुकीचे आहे. काही लोकांनी विरोध केला म्हणून न्यायवृदांची ही पद्धत संपुष्टात येणार नाही, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. न्यायवृंद पद्धत हा कायदा आहे व त्याचे पालन झालेच पाहिजे हे तुन्ही सरकारला सांगा असे अॅटर्नी जनरल व्यंकटरमणींंना उद्देशून न्यायालयाने बजावले.

बुधवारी राज्यसभेत बोलताना सभापती तथा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती कायद्याचा (एनजेसी) मुद्दा उपस्थित केला होता. सन २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एनजेसीला रद्दबातल ठरवले होते हा जनादेशाचा अवमान होता. जनमताचे संरक्षक असलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभेने एनजेसी कायदा पारित केला होता असे धनखड यांनी म्हटले होते. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही यापूर्वी न्यायवृंद पद्धत लोकहिताच्या विरोधात असल्याची टीका केली होती. रिजिजू यांनी वारंवार एनजेसीचे समर्थन केले आहे. एनजेएसी पुन्हा सुरू करण्याचा सध्या प्रस्ताव नाही - रिजिजू : राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एनजेसी पुन्हा सुरु करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक व उच्च न्यायालयातील ८ नियुक्त्यांचे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहेत,असे रिजीजू यांनी सांगितले.

कोर्ट रुम लाइव्ह काही कायद्यांना विरोध होत असेल तर ते कायदे रद्द करावेत का? {न्या. कौल : संसदेत पारित केलेल्या कायद्याशी सहमती नसणारा एक वर्ग समाजात आहे. मग त्याचा आधार घेऊन न्यायालयाने ते कायदे रद्द करावेत का ? {अॅटर्नी जनरल व्यंकटरमणी : गतवेळेसच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची माहिती सरकारला दिली आहे. वादग्रस्त मुद्द्यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल. {न्या. कौल : अंतहीन लढाईसारखे चालणार नाही. या मुद्द्यावर लवकर तोडगा काढा.सुप्रीम कोर्टाने अद्याप अवमान नोटीस जारी केलेली नाही. { न्या. ओका : न्यायवृंदाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात सरकारकडून दिरंगाई होणे ठीक नाही. नावे अडवून धरल्यास पूर्ण व्यवस्थेला बाधा पोहोचते.

{ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह: घटनात्मकदृष्ट्या उच्चपदांवर बसलेल्या व्यक्तिंनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक पुनरावलोकनाच्या हक्काला आव्हान देणे चुकीचे आहे. {न्या. विक्रम नाथ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद पद्धतीवर टीका करणे चुकीचे आहे. अशा वक्तव्यांना आ‌वर घाला,हे तुम्ही सरकारला सांगा.

बातम्या आणखी आहेत...