न्यायाधीशांनी विचारले- तुम्ही नोकरीत आरक्षणावर आलात का:कर्मचारी हो म्हणाला; न्यायाधीश म्हणाले- नावावरूनच समजले होते

पाटणा उच्च न्यायालयातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांच्या कोर्टातला आहे.​​​​​

व्हिडिओमध्ये न्यायमूर्ती संदीप कुमार एका सरकारी कर्मचाऱ्याला विचारताना दिसतात की, भारती जी आरक्षण घेऊन नोकरीत आले आहेत का. त्या कर्मचाऱ्याने देखील हो म्हणून उत्तर दिले? त्यानंतर न्यायमूर्ती कुमार त्यांना जाण्यास सांगतात. कर्मचारी निघून जाताच न्यायमूर्तीं असे देखील म्हणताना दिसून आले की, नावावरूनच समजले होते.

यानंतर कोर्टात उपस्थित एक वकील हसत हसत म्हणतो की, तुम्हाला तर जजसाहेब समजले. पुढे, तो म्हणतो की, तो दोन कामांच्या बरोबरीने उपस्थित असावा. दरम्यान, न्यायाधीशांनी व्यत्यय आणला, ते म्हणतात की, नाही नाही या लोकांचे काहीही होवू शकत नाही.

गरीब माणसाने जे पैसे कमवले असतील ते गमावले असतील. मात्र, हा व्हिडिओ कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, हे व्हिडिओवरून स्पष्ट होत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी कधी झाली होती. या प्रकरणात सुरूवातीला काय कार्यवाही झाली होती. त्यानंतर काय झाले होते. याची काहीही कल्पना नव्हती.

जमिनीचा मोबदला चुकीचा दिल्याचे प्रकरण

दरम्यान, इंग्रजी बेवसाईट एनडीटीव्हीने कायदेशीर वृत्ताचे संकेतस्थळ लाईव्ह लॉ च्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ही 23 नोव्हेंबरची घटना आहे. ज्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. जिल्हा भूसंपादन अधिकारी अरविंद कुमार भारती यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

लाइव्ह लॉ याचा हवाला देत, भारती यांच्यावर आरोप आहे की, वादग्रस्त जमिनीवरही त्यांनी कोणतीही चौकशी न करता एका व्यक्तीच्या नावावर भरपाई दिली. सुनावणीनंतर कोर्टाने त्यांना बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला.

बुलडोझर चालवल्याप्रकरणात पाटणा पोलिसांना खडसावले

काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये त्यांनी पाटणा पोलिसांना सुनावले होते. हे प्रकरण अवैध घरांवर बुलडोझर चालवण्याशी संबंधित होते. बेकायदेशीरपणे बुलडोझरचा वापर करून महिलेचे घर उद्ध्वस्त केल्याची गंभीर दखल घेत पाटणा उच्च न्यायालयाने आगम-कुआन पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना खडसावले होते.

कोर्ट म्हणाले होते की,इथेही बुलडोझर फिरू लागला... एक तमाशा मांडला आहे. कुणाचे घर बुलडोझरने पाडणार. पोलिसांच्या या वृत्तीवर न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांच्या एकल खंडपीठ संतप्त झाले. म्हणाले- तुम्ही कोणाचे प्रतिनिधित्व करता, राज्याचे की खासगी व्यक्तींचे?

जाणून घ्या कोर्टाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगशी संबंधित केसची कायदेशीर बाजू

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ध्रुव गुप्ता यांनी सांगितले की, पाटणा उच्च न्यायालयासह देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमधील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीच्या मार्गदर्शनाखाली केले जात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेले हे व्हिडिओ प्रसारित करण्यात कोणताही गुन्हा नाही. तथापि, न्यायालयीन प्रक्रिया ही कायदेशीर व्यवस्था आहे. हे सामान्य जनतेला छाननी किंवा टीकेच्या कक्षेत आणू शकते. गुप्ता यांनी नमूद केले की न्यायाधीश (संरक्षण) कायदा 1985 चे कलम 3 न्यायाधीशांना त्याच्या कोणत्याही अधिकृत कामासाठी किंवा त्या दरम्यान बोललेल्या शब्दांसाठी संरक्षण प्रदान करता येते.