आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Pegasus Row Hearing In Supreme Court Today Live Updates: Chief Justice Appeals Do Not Cross The Limit To All Petitioners Over Pegasus Case

पेगाससवर सुप्रीम कोर्टाकडून ताकीद:सरन्यायाधीश म्हणाले- मर्यादा ओलांडू नका, सोशल मीडियावर वाद घालू नका; सर्वांचे ऐकून घेतले जाईल!

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगभरात खळबळ माजवणाऱ्या भारतातील पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरील 9 याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली. यावेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारकडून उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. यानंतर सुनावणीव 16 ऑगस्ट पर्यंत तहकूब करण्यात आली.

मर्यादा ओलांडू नका -सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस एन व्ही रमना यांनी या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनाच सुनावताना उपदेश दिले. सोशल मीडिया आणि वेबसाइट्सवर सुरू असलेल्या चर्चांवर देखील आक्षेप नोंदवताना याचिकाकर्त्यांना अनुशासन पाळण्याचे आवाहन केले. चीफ जस्टिस म्हणाले, "कुणीही मर्यादा ओलांडू नये. सर्वांचे ऐकून घेतले जाईल. चर्चा व्हावीच आमचा त्याला विरोध नाही. पण, हे प्रकरण कोर्टात असल्याचे त्याबद्दल येथेच बोलायला हवे."

इस्रायली स्पायवेअर पेगाससचा वापर करून पत्रकार, प्रशासन आणि काही राजकीय नेत्यांची हेरगिरी करण्यात आली असा आरोप आहे. विरोधकांनी यासाठी थेट केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर आरोप केला आहे. याच प्रकरणात पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यांच्याकडून अर्ज दाखल करून SIT मार्फत चौकशीची मागणी केली जात आहे.

तत्पूर्वी 5 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत चीफ जस्टिस म्हणाले होते, की हेरगिरीचे आरोप खरे असतील तर हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. सोबतच, सर्व याचिकार्त्यांनी आप-आपल्या अर्जांच्या कॉपी केंद्र सरकारला पाठवाव्या जेणेकरून दखल घेण्यास मदत होईल.

याचिकाकर्त्यांवरच उठवले प्रश्न
कोर्टाने फ्रेमवर्क ठरवल्याशिवाय याचिका दाखल करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. सोबतच, केंद्राला तात्काळ नोटीस बजावण्यास सुद्धा नकार दिला. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये चीफ जस्टिस म्हणाले होते, की "हेरगिरी प्रकरणाचा रिपोर्ट 2019 मध्ये समोर आला होता. अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले आम्हाला कल्पना नाही. आताच प्रकरण का उठले आहे. याचिकाकर्ते कायद्याची माहिती असणारे लोक आहेत. परंतु, आम्ही चौकशीचे आदेश द्यावे इतकी माहिती गोळा करण्याची मेहनत त्यांनी घेतली नाही. जे स्वतःला या प्रकरणात प्रभावित असल्याचा दावा करत आहेत त्यांनी एफआयआर सुद्धा दाखल केलेले नाही.

पेगाससचा वापर केला का हे सरकारने स्पष्ट करावे -याचिकाकर्ते
सुप्रीम कोर्टाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून पेगासस प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. तसेच केंद्र सरकारने हे स्पष्ट करावे की सरकारी यंत्रणेने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हेरगिरीसाठी पेगासस स्पायवेअरचा वापर केला आहे का? पेगाससचे लायसन्स घेतले आहे का? असा सवालही करण्यात आला.

पेगासस वाद काय?
शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय समूहाने केलेल्या दाव्यानुसार, इस्रायली कंपनी NSO च्या पेगासस या सॉफ्टवेअरचा वापर करून 10 देशांमध्ये 50 हजार लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली. भारतात ज्या लोकांची हेरगिरी झाली त्यातील 300 नावे आतापर्यंत समोर आली आहेत. यामध्ये सरकारचाच भाग असलेले मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, उद्योजक, अधिकारी, वैज्ञानिक आणि डॉक्टरांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...