पेगासस हेरगिरी प्रकरण:सरकारने हेरगिरी केली की नाही? याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एक समिती स्थापन करणार, पुढील आठवड्यात होणार आदेश पारित

पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकारणी आणि देशातील अनेक प्रमुख लोकांच्या कथित हेरगिरीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय लवकरच एक समिती स्थापन करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमण्णा या प्रकरणी पुढील आठवड्यात यासंदर्भात आदेश जारी करतील. सुनावणीदरम्यान, 13 सप्टेंबर रोजी सीजेआय रमण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरणात अंतरिम आदेश राखून ठेवला होता. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने यापूर्वी या प्रकरणात कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता.

समिती सदस्यांच्या समस्या पाहून आदेशाला स्थगिती
सीजेआयने पेगाससच्या याचिकांमध्ये उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांना तोंडी माहिती दिली होती. न्यायालयाला या आठवड्यात आदेश जारी करायचा होता. परंतु, काही कारणास्तव आदेश पुढे ढकलण्यात आला असे सीजेआयने सांगितले आहे. कोर्टाला तांत्रिक समितीमध्ये काही लोकांना समाविष्ट करायचे होते. दरम्यान, काही लोकांना याबाबत शंका होती. समिती सदस्यांच्या समस्या पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

पेगासस म्हणजे काय?
पेगासस एक स्पायवेअर आहे. स्पायवेअर, म्हणजे हेरगिरी किंवा पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर. याद्वारे कोणताही फोन हॅक होऊ शकतो. हॅक केल्यानंतर, त्या फोनचा कॅमेरा, माइक, मेसेजेस आणि कॉलसह सर्व माहिती हॅकरकडे जाते. ही स्पायवेअर इस्त्रायली कंपनी NSO ग्रूपने बनवली आहे.

पेगासस वाद काय आहे?
तपास पत्रकारांच्या एका आंतरराष्ट्रीय गटाचा दावा आहे की पेगासस, इस्रायली कंपनी NSO चे गुप्तहेर सॉफ्टवेअरने 10 देशांमध्ये 50,000 लोकांची हेरगिरी केली. आतापर्यंत भारतातही 300 नावे समोर आली आहेत, ज्यांच्या फोनवर नजर ठेवण्यात आली होती. यामध्ये सरकारमधील मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे.

पेगासस कसे कार्य करते?