आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेगासस हेरगिरी प्रकरण:केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रास नकार दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली तुम्ही मागे फिरू शकत नाही, पत्रकार आणि सेलिब्रिटींची हेरगिरी गंभीर

नवी दिल्ली8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पेगासस हेरगिरी घोटाळ्यावर सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या या प्रतिसादामुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही सरकारला गेल्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी दिली होती, पण आता आम्ही काय करू शकतो, आदेश तर द्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पत्रकार आणि सेलिब्रिटींनी हेरगिरीची तक्रार केली आहे आणि ही गंभीर बाब आहे.

अशी चालली आज पेगाससवरील सुनावणी ...

केंद्र: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले - पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांमध्ये केंद्र आपले तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करू इच्छित नाही. आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. म्हणूनच आम्ही स्वतः सांगितले की आम्ही तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार करू. एखादे विशिष्ट सॉफ्टवेअर वापरले गेले की नाही हे सार्वजनिक प्रकटीकरणाचा विषय नाही. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालय: भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा म्हणाले- मागच्या वेळी आम्हाला उत्तर हवे होते आणि म्हणूनच आम्ही तुम्हाला वेळ दिला. आता तुम्ही हे सांगत आहात.

केंद्र: या मुद्द्यावर विचार केल्यानंतर, केंद्र सरकारने निष्कर्ष काढला आहे की अशा विषयावर प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर चर्चा करू नये. असे मुद्दे न्यायालयापुढे चर्चेसाठी नाहीत. मात्र, हा गंभीर प्रश्न असून समिती याकडे लक्ष देईल. एखादे विशिष्ट सॉफ्टवेअर वापरले गेले किंवा नाही हे प्रतिज्ञापत्र किंवा न्यायालयात चर्चेचा विषय असू शकत नाही. या समस्येला त्याचे धोके आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनहित लक्षात घेऊन आम्ही या विषयावर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करू इच्छित नाही.

सर्वोच्च न्यायालय: गेल्या वेळी आम्ही हे स्पष्ट केले की राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये आम्हाला रस नाही. आम्ही फक्त मर्यादित प्रतिसाद मागितला होता, ते सुद्धा अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा लोक आमच्या समोर हक्कांच्या उल्लंघनाची तक्रार करत होते. आपण स्पष्ट करू शकता तर. हे संपूर्ण प्रकरण लोकांच्या एका विशेष वर्गापुरते मर्यादित आहे, ज्यात ते कलम 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची तक्रार करत आहेत.

आम्ही पुन्हा एकदा सांगत आहोत की राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा संरक्षण विषयक माहिती मिळवण्यात आम्हाला रस नाही. आम्हाला फक्त चिंता आहे कारण पत्रकार, कार्यकर्ते वगैरे आमच्यापुढे आले आहेत आणि फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की सरकारने असे कोणतेही साधन वापरले आहे जे कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही.

पेगासस म्हणजे काय?

  • पेगासस एक स्पायवेअर आहे. स्पायवेअर, म्हणजे हेरगिरी किंवा पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर. याद्वारे कोणताही फोन हॅक होऊ शकतो. हॅक केल्यानंतर, त्या फोनचा कॅमेरा, माइक, मेसेजेस आणि कॉलसह सर्व माहिती हॅकरकडे जाते. ही स्पायवेअर इस्त्रायली कंपनी NSO ग्रूपने बनवली आहे.

पेगासस वाद काय आहे?

  • तपास पत्रकारांच्या एका आंतरराष्ट्रीय गटाचा दावा आहे की पेगासस, इस्रायली कंपनी NSO चे गुप्तहेर सॉफ्टवेअरने 10 देशांमध्ये 50,000 लोकांची हेरगिरी केली. आतापर्यंत भारतातही 300 नावे समोर आली आहेत, ज्यांच्या फोनवर नजर ठेवण्यात आली होती. यामध्ये सरकारमधील मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे.

पेगासस कसे कार्य करते?

  • सायबर सिक्युरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीझन लॅबच्या मते, हॅकर्स पेगासस डिव्हाइसवर इन्स्टॉल करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात. लक्ष्य साधनाला संदेशाद्वारे "शोषण दुवा" पाठवणे हा एक मार्ग आहे. वापरकर्त्याने या दुव्यावर क्लिक करताच, पेगासस फोनवर आपोआप स्थापित होतो.
  • 2019 मध्ये, जेव्हा पेगासस व्हॉट्सअॅपद्वारे डिव्हाइसेसवर स्थापित केले गेले, तेव्हा हॅकर्सने वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला. त्यावेळी हॅकर्सने व्हॉट्सअॅपच्या व्हिडिओ कॉल फीचरमधील बगचा फायदा घेतला. हॅकर्सने बनावट व्हॉट्सअॅप खात्याद्वारे लक्ष्यित फोनवर व्हिडिओ कॉल केले. या काळात पेगासस फोनमध्ये एका कोडद्वारे स्थापित करण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...