पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन मसुद्यावर 17 पर्यंत सल्ले द्या:मंत्रालयामधून खासगी डेटा लीक झाल्यास विभागास दंड

एखादे मंत्रालय किंवा सरकारी विभागातून डिजिटल पर्सनल डेआ लीक झाल्यास नागरिक(डेटा प्रिन्सिपल म्हणजे यूजर) त्याची तक्रार डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाकडे देऊ शकतो. तक्रारीनंतर विभागावर मोठा दंड लागू शकतो,अशी माहिती डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधयाकातील मसुद्यातून समोर आली आहे.

मसुद्यानुसार, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला युजरच्या मंजुरीआधी हे निश्चित हेतूशिवाय कोणत्या अन्य कामासाठी डेटा वापरास परवानगी नाही. मात्र, विधेयकात सरकारला आणीबाणीच्या स्थिती उदा. कायदा सुव्यवस्था राखणे, राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी आणि आपत्कालीन स्थितीत युजरच्या मंजुरीशिवाय डेटा वापरात सूट राहील. महामारी रक्तगट पाहायचा असेल तर त्यावेळी सरकारी विभागांना परवानगीची गरज नसेल. याच पद्धतीने कोणत्याही व्यक्तीवर अतिरेकी असल्याचा संशय असेल तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्या वेळीही मंजुरीची गरज नसेल. सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मसुदा जारी करून लोकांना १७ डिसेंबरपर्यंत सल्ला, आक्षेप नोंदवण्यास सांगितले आहे. सायंटिफिक स्टार्टअपला सूट शक्य : सुरुवातीच्या टप्प्यात(पहिले तीन ते सहा महिन्यांदरम्यान) पालन न करण्याची सूट दिली आहे. स्टार्टअप भविष्यासाठी पर्सनल डेटा वापर करू इच्छित असेल तर मंजुरी दिली जाऊ शकते.

नियामकाच्या भूमिकेत नसेल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्लॅटफॉर्मवरून डेटा लीक झाल्यास यूजरला प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध डेटाची माहिती दिली नाही किंवा सांगितलेल्या उद्देशापेक्षा भिन्न डेटाचा वापर केल्यास किंवा अन्य प्रकारच्या उल्लंघनाच्या स्थितीत नागरिकाकडे डेटा प्रोटेक्शन बोर्डास केवळ ई-मेलद्वारे आपली तक्रार घेऊन जाऊ शकता. नागरीक व प्लॅटफॉर्म यांच्यात वाद उद्भवल्यानंतर तक्रार प्राप्त झाल्यास या विधेयकानुसार, प्रोटेक्शन बोर्डाची जबाबदारी दंड निश्चित करणे आहे. ती नियामकाची भूमिकेत नसेल.