नकार:मंत्र्यांच्या वैयक्तिक स्टाफविरुद्ध याचिका; सुनावणीस कोर्टाचा नकार

मंत्र्यांचा आणि विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेत्याच्या वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्याच्या नियमावलीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा विषय सरकारचा धोरणात्मक भाग असल्याचे या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती एस. मणिकुमार आणि न्या. शाजी पी. चली यांच्या पीठाने स्टाफ पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शन संपुष्टात आणण्याची मागणीही फेटाळली. न्यायालयाने या याचिका निकाली काढताना मात्र मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य प्रतोद आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या कर्मचारी संख्येवर मर्यादा निश्चित केली पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले. अशा स्टाफवर राज्य सरकार वार्षिक किमान ८० कोटी रु. खर्च करते.