शेल कंपन्यांचे प्रकरण:सोरेनविरुद्धच्या याचिका सुनावणीयाेग्य नाहीत; सर्वाेच्च न्यायालयाचा दिलासा

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध खोदकाम पट्टा लीज, मनरेगा घोटाळा आणि शेल कंपनीवरून झारखंड हायकोर्टात दाखल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीयोग्य नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधीश उदय लळीत, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. सुधांशू धुलियांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर सोरेन यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, सत्यमेव जयते.

याचिकाकर्ते शिवशंकर शर्मांकडून दाखल दोन याचिका झारखंड हायकोर्टाने सुनावणीयोग्य मानल्या होत्या. कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सोरेन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मुख्यमंत्र्यांची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता राजीव रंजन म्हणाले, शिवशंकर शर्मांच्या याचिका राजकारणापासून प्रेरित आहेत. याला कायदेशीर आधार नाही. अवैध खोदकाम पट्टा लीज, मनरेगा घोटाळा आणि सीएमसह त्यांच्या नातेवाइकांकडून शेल कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूक प्रकरणाचा सीबीआय तपास आणि ईडीकडून चौकशीची मागणी त्यात केली होती.

राज्यपालांनी दुसरा सल्ला मागितला नाही : आयोग खाण उत्खनन लीजप्रकरणी निवडणूक आयोगाने सीएम हेमंत सोरेन यांच्या पत्राच्या उत्तरात सांगितले, राज्यपाल रमेश बैस यांनी आम्हाला दुसऱ्यांदा सल्ला मागितला नाही. सोरेन रविवारी म्हणाले होते, आम्ही बैस यांच्या वक्तव्याच्या आधारे आयोगाकडे दुसऱ्यांदा सल्ला मागण्याशी संबंधित पत्राची प्रत मागितली आहे. खोदकाम लीज प्रकरणात भाजपने आयोगाकडे तक्रार केली होती.