तेलाचा खेळ:कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी भारतात इंधन दर वाढले; मार्चमध्ये वसूल केला 97% कर, आता तब्बल 226% पर्यंत वाढवला

सरकारने मंगळवारी रात्री पेट्रोलियम पदार्थांवर लागणाऱ्या एक्साइज ड्यूटीमध्ये वाढ केली आहे. पेट्रोलच्या एक्साइज ड्यूटीमध्ये प्रती लीटर 10 रुपये आणि डीझेलवर प्रती लीटर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी वाढवण्यात आली आहे. ही परिस्थिती अशावेळी आली आहे, जेव्हा क्रूडच्या किमतीत ऐतिहासिक निच्चांक आला आहे. या वाढीमुळे सरकारी खजिन्यात 1.6 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त रेव्हेन्यू येईल.

दावा केला जात आहे की, या वाढीमुळे रिटेल विक्री, म्हणजेच जनतेवर कोणताच परिणाम पडणार नाही. आकड्यांमध्ये सांगायचे झाले, तर नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार नाही. पण, हा संपूर्ण खेळ पेट्रोल-डीझेलच्या प्राइस बिल्ड अपमध्ये लपला आहे. 1 मार्चला पेट्रोलच्या प्राइस बिल्ड अपमध्ये टॅक्सची भागीदारी 97 % होती, ती आता वाढून 226% झाली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत असलेल्या किमतीचा फायदा सरकारने टॅक्समध्ये वाढ करुन आपल्या बाजुने केला आहे. या गोष्टीला 1 मार्च 2020 पासून उपलब्ध आकड्यानुसार समजुन घेऊया.

1 मार्चला पेट्रोलच्या किमतीवर टॅक्स 96.57% होता

आयओसीएलच्या वेबसाइटवर 1 मार्चला उपलब्ध माहितीनुसार एक लीटर पेट्रोलची बेस प्राइस 32.61 रुपये होती. यावर 0.32 पैशांचा किराया भाड़ा, 19.98 रुपयांची एक्साइज ड्यूटी, 3.55 रुपयांचे डीलर कमीशन आणि 15.25 रुपयांचे राज्य वॅट सामील होते. यानंतर या पेट्रोलची रिटेल किंमत 71.71 रुपये प्रती लीटर होते.

बेस प्राइस, किराया भाडा आणि डीलर कमीशनला जोडून 1 मार्चला पेट्रोलची किंमत 36.48 रुपये होती. जर याची तुलना एकूण किंमत 71.71 रुपयांसी केली, तर यावर 96.57 % टॅक्स लागला होता. यात एक्साइज ड्यूटी आणि राज्य सरकारचा वॅट सामील होता.

14 मार्चला पेट्रोलवर टॅक्स वाढून 118.07 % झाला

इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) च्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार 14 मार्चला राजधानी दिल्लीमध्ये एक लीटर पेट्रोलची बेस प्राइस 28.18 रुपये होती. यात 0.32 रुपये किराया भाडे, 22.98 रुपयांची एक्साइज ड्यूटी, 3.54 रुपचे डीलर कमीशन आणि 14.85 रुपयांचे राज्य सरकारचे वॅट सामील आहे.

याप्रकारेच राजधानी दिल्लीमध्ये एक लीटर पेट्रोलची किंमत 69.87 रुपये प्रती लीटर होते. पेट्रोलवर टॅक्सची गणना बेस प्राइस, किराया-भाडे आणि डीलर कमीशनवर असते. याप्रकारेच याची किंमत 32.04 रुपये प्रती लीटर होती. जर याची तुलना एकूण लागणाऱ्या किमतीशी केली, तर पेट्रोलवर लागणाऱ्या एक्साइज ड्यूटी आणि वॅट मिळून 118.07 % होते. 6 मे रोजी पेट्रोलवर टॅक्स वाढून 226.28% झाला.

बेस प्राइस कमी झाला, पण टॅक्स वाढत गेला

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत असलेल्या तेलाच्या किमतींचा फायदा सरकार आणि तेल कंपन्या बेस प्राइसच्या आधारे घेत आहे.  बेस प्राइसमध्ये पेट्रोलला प्यूरीफाय करण्यात संपूर्ण खर्च येतो. 1 मार्चला बेस प्राइस 32.61 रु/लीटर होता, जो 6 मे रोजी 17.96 रु/लीटरवर आला.

क्रूड ऑइलच्या किमती पडल्यामुळे बेस प्राइसमध्ये कमी आली, पण सरकारने टॅक्स वाढवला. यामुळेच फायदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचला नाही. सरकारने याऐवजी टॅक्स वाढवून कमी झालेल्या किमतीतून आलेला जास्त पैसा आपल्याकडे ठेवला. ग्राहकांना आताही पुर्वीप्रमाणेच किंमत मोजावी लागत आहे.

बेस प्राइसच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त एक्साइज टॅक्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्सकडून जारी नोटिफिकेशननुसार विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्‌यटी पेट्रोलवर 2 रुपये प्रती लीटर आणि रोड सेस 8 रुपये प्रती लीटर वाढवण्यात आला आहे. याप्रकारे डीझेलमध्ये हा 5 रुपये आणि 8 रुपये वाढवण्यात आला आहे. यासोबतच पेट्रोलवर एकूण एक्साइज ड्यूटी वाढून 32.98 प्रती लीटर झाली आहे, तर डीझेलवर 31.83 रुपये झाली आहे. पेट्रोलची बेस प्राइस 17.96 रु. लक 226 % एक्साइज ड्यूटी लावली, तर डीझेलच्या बेस प्राइसवर 225% एक्साइज ड्यूटी लावली आहे.

बेस प्राइसला दुसऱ्यांना कमी करण्यात आले

सरकारने या तेलाच्या खेळात भरपूर कमाई केली. आकडेवारीनुसार एक मार्चला पेट्रोलची बेस प्राइस 32.61 रुपये प्रती लीटर होती, जी 14 मार्चला कमी होउन 28.18 रुपये प्रती लीटर झाली. 6 मेला याला कमी करुन 17.96 रुपये प्रती लीटर करण्यात आली. म्हणजेच 65 दिवसात बेस प्राइसमध्ये अंदाजे 45 % घट करण्यात आली. याचा सरळ फायदा सरकारी खजिन्याला होईल.

2014 मध्ये पेट्रोलवर टॅक्स 9.48 रुपये प्रती लीटर होता, 2020मध्ये 32.98 झाला

नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आली, तेव्हा पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रती लीटर टॅक्स होता, तर डीझेलवर 3.56 रुपये होता. 6 वर्षात पेट्रोलवर 3.5 पट एक्साइज ड्यूटी आणि डीझेलवर 10 पट एक्साइज ड्यूटी वाढवण्यात आली. यावर्षीय मार्चमध्ये दुसऱ्यांदा सरकारने एक्साइट ड्यूटी वाढवून आपला खिसा भरला आहे. मार्चमध्ये सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलवर 3 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वाढवली होती. यामुळे सरकारला 39 हजार 000 कोटी रुपये मिळाले.