आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राची दिल्ली हायकोर्टात माहिती:‘पीएम केअर्स फंड’ शासकीय नाही, तो आरटीआय कायद्यांतर्गतही येत नाही; ‘पीएम केअर्स फंड’ फंडला सरकारी घोषित करावे - याचिकाकर्ता

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • हा फंड लोककल्याणकारी ट्रस्टच्या रूपात स्थापन, संविधानांतर्गत वा एखाद्या कायद्यान्वये त्याची निर्मिती नाही

केंद्र सरकारने पीएम केअर्स फंडची (आपत्तीकाळात नागरिकांचे सहकार्य व मदतीसाठी पंतप्रधानांचा मदतनिधी) स्थिती स्पष्ट केली आहे. दिल्ली हायकोर्टात केंद्राने सांगितले की, हा सरकारी फंड नाही. यामुळे तो माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीअाय) येत नाही. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंह यांच्या पीठासमोर केंद्राने ही माहिती दिली आहे. त्यात सांगितले आहे की, ‘पीएम केअर्स फंडची स्थापना लोककल्याणकारी ट्रस्टच्या रूपात करण्यात आली आहे.

भारताच्या संविधानांतर्गत त्याची स्थापना झालेली नाही. संसद वा राज्य विधिमंडळाने कायदा मंजूर करून तो स्थापन केलेला नाही. त्यात व्यक्ती, संघटना वा संस्था स्वेच्छेने दान देतात. त्याचे कामकाज कोणत्याही पद्धतीने केंद्र सरकारच्या कामकाजाचा भाग नाही. यामुळे हा फंड भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (सीएजी) नियमित पडताळणीच्या कक्षेतही येत नाही. यामुळे याबाबत दाखल याचिका फेटाळण्यात यावी.’

‘पीएम केअर्स फंड’ फंडला सरकारी घोषित करावे : याचिकाकर्ता
कोर्टात वकील सम्यक यांनी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. पैकी एकात त्यांनी पीएम केअर्स फंडला ‘सरकारी’ घोषित करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्याच्या कामात पारदर्शकता राहील. दुसऱ्या याचिकेत त्यांनी हा फंड आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. सरकारच्या उत्तराच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...