PM किसान सन्मान योजनेतील निधी वाढवा:RSS सलग्न भारतीय किसान संघाची केंद्राकडे मागणी; अन्यथा मोदी सरकाविरोधात आंदोलनाचा इशारा

आरएसएसशी सलग्न असलेली शेतकरी संघटना भारतीय किसान संघ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून आक्रमक होताना दिसून येत आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दिला जाणाऱ्या निधीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय किसान संघाच्या वतीने केंद्रसरकारकडे लवकरच केली जाणार आहे. जर सरकारने या निधीत वाढ केली नाही, तर भारतीय किसान संघ मोदी सरकारविरोधात मोठा मोर्चा काढण्याची तयारी करित आहे.

19 डिसेंबरला काढणार मोर्चा

भारतीय किसान संघाच्या वतीने, जारी करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, 19 डिसेंबर रोजी दिल्लीत 'गर्जना निषेध रॅली' काढणार आहेत. या मोर्चातून ते पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील निधीत वाढ केली जावी, अशी मागणी करणार आहेत. यासह शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांना देखील हात घालणार आहेत.

शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी विविध मागण्या
भारतीय किसान संघाच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य नाना आखरे म्हणाले की, शेतकरी धान्य, दूध, भाजीपाला यासह अनेक खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करतात. परंतू त्यामुळे त्यांना आपल्या उत्पादनाची चांगली किंमत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी नैराश्यात जात आहेत. परिणामी आत्महत्यासारखे पाऊले शेतकरी उचलतात. भारतीय किसान संघ सर्व कृषी उत्पादनावर हमी भावाची मागणी करत आला आहे आणि यापूढे देखील करत राहणार आहे. त्याचबरोबर कृषीतून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनावर जीएसटी लावला जाऊ नये. अशी मागणी देखील करणार आहे.

पीएम किसान सन्मान योजनेतील निधी वाढवावा
भारतीय किसान संघाच्या वतीने पीएम किसान सन्मान निधीच्या बाबतीत मोठी मागणी करणार आहे. सद्या पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला दोन हजार रूपये निधी म्हणजे एकूण सहा हजारांचा निधी दिला जातो. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढ करावी, ही प्रमुख मागणी भारतीय किसान संघ करणार आहे. निधीत वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून मोठा फायदा होणार आहे. जेणेकरून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

शेतकऱ्यांना वर्षातून सद्या 6 हजारांचा निधी मिळतो
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना सद्या वर्षभरात सहा हजार रूपय दिले जातात. शेतकऱ्यांना प्रत्येक चार महिन्याला दोन दोन हजारांचा हा निधी दिला जातो.
या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत 12 हप्ते देण्यात आली आहे. तर 13 वा हप्ता जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिला जाणार आहे.