आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टीका:पदव्या शिक्षणाच्या खर्चाच्या पावत्या, काही जण IIT करूनही अशिक्षित राहतात; दिल्लीच्या LG ची केजरीवालांवर उपरोधिक टीका

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
LG सक्सेना म्हणाले की, डिग्र्या तर शिक्षणावरील खर्चाच्या पावत्या असतात. व्यक्तीचे ज्ञान दर्शवणारेच खरे शिक्षण असते.  - Divya Marathi
LG सक्सेना म्हणाले की, डिग्र्या तर शिक्षणावरील खर्चाच्या पावत्या असतात. व्यक्तीचे ज्ञान दर्शवणारेच खरे शिक्षण असते. 

दिल्लीचे उपराज्यपाल (LG) व्हि के सक्सेना यांनी रविवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर तिखट टीका केली. IIT ची डिग्री घेतल्यानंतरही काहीजण अशिक्षित राहतात, असे ते म्हणाले. केजरीवालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सक्सेना त्याचा दाखला देत होते.

LG सक्सेना यांना आम आदमी पार्टीकडून (AAP)मोदींच्या डिग्रीवर होणाऱ्या टीकेविषयी प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर सक्सेना म्हणाले - होय, विधानसभेत काही गोष्टी बोलल्या गेल्याचे मी सुद्धा ऐकले आहे. कुणीही स्वतःच्या पदवीचा अभिमान बाळगू नये. पदव्या म्हणजे शिक्षणाच्या खर्चाच्या पावत्या असतात. शिक्षण तेच आहे, जे माणसाच्या ज्ञानाचे दर्शन घडवते.

केजरीवालांनी एप्रिल 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) एका पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती मागवली होती.
केजरीवालांनी एप्रिल 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) एका पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती मागवली होती.

भाजपने मुलांच्या अपयशावर उपस्थित केला प्रश्न

भाजपने शनिवारीच दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील मुलांच्या नापास होण्याच्या व कमी गुणांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर केजरीवालांनी ट्विट केले - काही मुले अभ्यासात कमी पडले, तर आम्ही अतिरिक्त तास घेऊन त्यांना शिकवू. याच मुलांपैकी एखादा भविष्यात देशाचा पंतप्रधान होईल. बोगस पदवी असणारा कोणताही व्यक्ती भविष्यात पंतप्रधान व्हावा, अशी आमची इच्छा नाही.

कोर्टाने केजरीवालांना ठोठावला दंड

केजरीवालांनी एप्रिल 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाला (CIC) पत्र लिहून पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. या विषयावरील संभ्रम दूर करण्यासाठी पदवी सार्वजनिक करावी, असे त्यांनी पत्रात लिहिले होते.

त्यानंतर सीआयसीने गुजरात विद्यापीठाला पीएम मोदींच्या एमएच्या डिग्रीची माहिती केजरीवालांना उपलब्ध करवून देण्याचे निर्देश दिले होते. सीआयसीच्या या आदेशांना हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांचा (CIC) 2016 चा आदेश रद्दबातल केला. या प्रकरणी न्यायालयाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.