कृषी क्षेत्रामध्ये बजेटवर पंतप्रधान:शेतीमध्ये खासगी क्षेत्राचे योगदान वाढावे, शेतकरी फक्त गहू-तांदुळापर्यंत मर्यादित राहू नये- नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी क्षेत्रामध्ये बजेट लागू करण्याबाबत झालेल्या वेबिनारमध्ये मोठे वक्तव्य केले आहे.ते म्हणाले की, आपल्या देशात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आधीपासून होत आली आहे. अॅग्रीकल्चर सेक्टरमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये मोठे योगदान पब्लिक सेक्टरचे आहे. आता वेळ आली आहे, यात प्रायव्हेट सेक्टरचे योगदानही वाढावे. होलिस्टिक अप्रोच असावा, पूर्ण सायकल असावे. आपल्याला शेतकऱ्यांना असा पर्याय द्यायला हवा, जेणेकरुन ते फक्त गहू आणि तांदुळ उगवण्यापुरते मर्यादित राहू नये.

मोदी पुढे म्हणाले की, ‘आपल्याला शेतकऱ्यांना अशी टेक्नोलॉजी, असे बियाणे तयार करुन द्यावे लागतील, जे जमिनीसाठी उपयुक्त आणि ज्यात न्यूट्रिशन असावे. अॅग्रीकल्चर सेक्टरशी संबंधित स्टार्टअपला चालना द्यावी लागेल, तरुणांना जोडावे लागेल. कोरोना काळात आपण पाहिले, कशाप्रकारे स्टार्टअप्सने फळ आणि भाज्यांना लोकांच्या घरापर्यंत पोहचवले. यातील अनेक स्टार्टअप तरुणांनी सुरू केले होते.’

मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

सरकारचे व्हिजन स्पष्ट आहे

मायक्रो इरिगेशन फंडचे रक्कम वाढवून दुप्पट केली आहे. देशातील अजून 1000 मंड्यांना ई-नावाशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व निर्णयातून सरकारचा विचार दिसून येतो आणि शेतकऱ्यांप्रती व्हिजन स्पष्ट होते.

भारताला फूड प्रोसेसिंग क्रांतीची गरज

सलग वाढणाऱ्या कृषी उत्पादनादरम्यान 21 व्या शतकार भारताला फूड प्रोसेसिंग क्रांती आणि व्हॅल्यू अॅडिशनची आवश्यकता आहे. देशासाठी खूप चांगले असते, जर हे काम 2-3 दशकांपूर्वी झाले असते. आता निघुन गेलेल्या वेळेची भरपाई करावी लागेल, येणाऱ्या काळासाठी आपली तयारी अजून वाढवावी लागेल.

प्रायवेट आणि कोऑपरेटिव सेक्टरला वाढवावे लागेल

आपल्याला अॅग्रीकल्चरच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रोसेसिंगवर सर्वाधिक फोकस करावा लागेल. यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या गावाजवळ स्टोरेजची सुविधा मिळायला हवी. शेतातून प्रोसेसिंग यूनिटपर्यंत जाण्याची व्यवस्थेत सुधार करण्याची गरज आहे. आपल्याला माहिती की, फूड प्रोसेसिंग क्रांतीसाठी शेतकऱ्यांसोबतच पब्लिक, प्रायवेट आणि को-ऑपरेटिव्ह सेक्टरला पूर्ण शक्तिने सोबत यावे लागेल.

फिशरीज सेक्टरमध्ये प्रोसेसिंगचा स्कोप

फक्त शेतीच नाही, फिशरीज सेक्टरमध्येही प्रोसेसिंगचा खूप मोठा स्कोप आपल्या देशात आहे. आपण जगातील मोठ्या फिश एक्सपोर्टरपैकी एक आहोत, पण जागतीक मार्केटमध्ये आपली उपस्थिती खूप कमी आहे. ही परिस्थिती बदलावी लागेल. यासाठी गरजेच्या रिफॉर्म्ससोबतच 11000 कोटी रुपयांची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम सरकारने बनवली आहे.