आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Political Parties Criminal Candidates Records; Supreme Court To BJP Congress SP Bahujan Samaj Party; News And Live Updates

सर्वोच्च न्यायालयाची कठोरता:निवडणूक उमेदवारांच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती न दिल्याबद्दल भाजपसह 8 पक्षांवर दंड, 48 तासांत द्यावा लागणार गुन्हेगारी रेकॉर्ड

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भाजप-काँग्रेसला प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंड

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक उमेदवाराचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड उघड न करण्याबाबत कठोरता दाखवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील प्रकरणात भाजपसह 8 राजकीय पक्षांना दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीच्या वेळी या 8 पक्षांनी ठरवलेल्या उमेदवारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याच्या आदेशाचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोरता दर्शवली आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले होते?
या निर्णयानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.

भाजप-काँग्रेसला प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंड
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप, काँग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी आणि सीपीआय यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादी आणि सीपीएमला प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयाने वारंवार अपील करूनही राजकीय पक्षांनी यात रस न दाखवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भाजप आणि काँग्रेस दोघेही गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश करण्यास विरोध करतात, परंतु दोन्ही पक्ष निवडणुकीत गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेले उमेदवार उभे करतात.
भाजप आणि काँग्रेस दोघेही गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश करण्यास विरोध करतात, परंतु दोन्ही पक्ष निवडणुकीत गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेले उमेदवार उभे करतात.

फेब्रुवारी 2020 च्या आदेशात बदल
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन आदेशासह आपला पूर्वीचा निर्णयात बदल केले आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या पहिल्या निर्णयानुसार, सर्वच पक्षांना उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या तारखेच्या दोन आठवड्यांपूर्वी (जे आधी असेल) उमेदवारांचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागत होता. परंतु, गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश आणि निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी विधिमंडळ काही करेल अशी शक्यता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

नोव्हेंबरमध्ये दाखल करण्यात आली होती याचिका
सदरील प्रकरणात अॅड. ब्रजेश सिंह यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, सिंह यांनी आपल्या याचिकेत बिहार विधानसभा निवडणुकीत ज्या उमेदवाराने आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख केला नाही त्या विरोधात मानहानीची याचिका दाखल केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...