मोरबीत राजकीय पक्ष संभ्रमात:मते मागायची की दिलासा द्यायचा, दु:खात बुडालेल्या शहरात निवडणुकीचा मुद्दाच नाही

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर देशभर राजकीय वारे वाहत आहेत. परंतु मोरबीत शांतता आहे. येथे निवडणुकीची काहीच चर्चा नाही. एकाच वेळी १३५ मृत्यूंच्या तांडवामुळे निवडणुकीची चर्चाही थंडच आहे. नेहरू गेट चौक, ग्रीन चौक, बापा सीताराम चौक, ‘पानी की रेहडी’पासून चाय की केतली... कुठेही जा, फक्त दुर्घटनेची वेदना. अशा वेळी राजकीय पक्ष कोणत्या तोंडाने लोकांकडे मते मागायला जाणार? प्रचारात नेमका कोणता मुद्दा उचलायचा याबद्दलही विचित्र स्थिती बनली आहे. मते मागताना लोकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागेल, अशी राजकीय पक्षांना भीती आहे. मोरबी माणिया वीस क्षेत्रात मोरबी दुर्घटना झाली. हा भाजपचा गड आहे.

१९७९ मध्ये मच्छ दुर्घटनेत मोरबीतील १४०० जणांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर २००१ सालचा भूकंप आणि आता ३० ऑक्टोबरला केबल पूल कोसळून दुर्घटना हे काळेकुट्ट अध्याय लिहिले गेले. लोक दु:खात आहेत. न्यायाची मागणी करणारी मोरबी निवडणुकीसाठी तयार नाही.

नव्याने उभारी घेण्याचा मोरबीचा प्रयत्न दुर्घटनेनंतर मौनात गेलेले शहर पुन्हा एकदा नव्या ताकदीने उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका आठवड्यानंतर हळूहळू शहरातील बाजार खुला होत आहे. लोक पुन्हा खरेदीसाठी येत आहेत. परंतु दुर्घटनेच्या आधीसारखा उत्साह नाही. सर्वत्र दु:खाचे मळभ आहेत. मोरबीचा बाजार एक आठवडा बंद होता.

हायकोर्टाकडून मोरबी दुर्घटनेची स्वत:हून दखल मोरबी केबल पूल दुर्घटनेची गुजरात हायकोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली. कोर्टाने सरकारला आतापर्यंत उचललेल्या पावलांबाबत अहवाल मागितला आहे. कोर्टाने १० दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला होणार आहे. गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी हायकोर्टाला पत्र लिहून स्वत:हून दखल घेण्याची मागणी केली होती.

मोरबीचे राजकीय चित्र बदलले मोरबी केबल पूल दुर्घटनेच्या आधी भाजपच्या बाजूने वातावरण होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. येथे सध्या भाजपचाच आमदार आहे. परंतु कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारासाठी मते मागायला येत नाही. लोकांमध्ये दु:ख आणि वेदनेबरोबरच प्रचंड राग खदखदत आहे.