आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Population Growth Slows Down, Fertility Rates Even Lower In Muslim majority States!

भास्कर ॲनालिसिस:लोकसंख्या वाढीचा वेग घटला, मुस्लिमबहुल लोकसंख्येच्या राज्यांतही प्रजनन दर कमीच!

नवी दिल्ली14 दिवसांपूर्वीलेखक: सुनीलसिंह बघेल
  • कॉपी लिंक
  • ज्या राज्यांत मुस्लिम लोकसंख्या अधिक तेथे प्रजनन दर राष्ट्रीय सरासरीहून कमी

सध्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची मागणी जाेरात आहे. तथापि, सरकारी आकड्यांनुसार अनेक राज्यांतील लोकसंख्या या दशकात स्थिर होईल. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-५ नुसार बहुतेक राज्यांतील प्रजनन दर घसरून प्रतिस्थापना दर (२.१) च्या बरोबरीने किंवा खाली आहे. जम्मू - काश्मीर, केरळ, प. बंगालसह ज्या राज्यांत मुस्लिम लोकसंख्या २०%पेक्षा अधिक आहे, तेथे प्रजनन दर राष्ट्रीय सरासरीच्या १.८ खाली आहे. याला उ.प्र. अपवाद. तेथील दर २.४ आहे.

पाॅप्युलेशन फाउंडेशनचे सहसंचालक आलोक वाजपेयींच्या मते प्रजनन दराचा संबंध धर्माशी नसून तो शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य सुविधेशी आहे. सर्वाधिक ९६% मुस्लिम लोकसंख्येच्या लक्षद्वीप, ६८% मुस्लिम लोकसंख्येच्या जम्मू - काश्मीरचा प्रजनन दर १.४ आहे. उ.प्र.चा ग्रामीण भाग वगळता प्रजनन दर प्रतिस्थापना दरापेक्षा (२.१) कमी आहे. राज्यसभेत लोकसंख्या नियंत्रण खासगी विधेयक आणणारे भाजप खा.राकेश सिन्हा हे सर्व्हेचे आकडे भ्रामक असल्याचे सांगत आहेत. या सर्व्हेनुसार केवळ ५ राज्यांतील ग्रामीण भागांमुळे प्रजनन दर प्रतिस्थापना दराच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. बहुतेक राज्यांत प्रजनन दर (टीएफआर) घटला असून प्रतिस्थापना दराच्या बरोबरीने किंवा खाली आला आहे.

बिहार वगळता उर्वरित राज्यांतील शहरी भागात प्रतिस्थापना दर २.१ हून खाली आला आहे. सध्या सर्वाधिक २.९ प्रजनन दर मेघालयात आहे. बिहारमध्ये २.७, उ. प्र. मध्ये २.४, झारखंडमध्ये २.३ आणि राजस्थानात २.१ आहे. यात उ. प्र. आणि राजस्थानातील आकडे अंदाजे आहेत. केरळ, तमिळनाडू, जम्मू-कश्मीर आणि सिक्किमसारख्या राज्यांत या दशकात लोकसंख्या स्थिर राहील. २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये देशात टीआरएफ १८% घसरून १.८ वर पोहोचला आहे. १९९२-९३ मध्ये हा दर ३.५ होता. याचाच अर्थ आता लोकसंख्या स्थिर होण्याच्या दिशेने आहे. सर्वेक्षणात काही राज्यांची आकडे येणे बाकी आहे. परंतु अंदाजानुसार या राज्यातील प्रजनन दरात १० ते १५% घसरणीचे स्पष्ट संकेत आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ३.० हून अधिक प्रजनन दर असलेल्या १४६ जिल्ह्यांत विशेष कुटुंब नियोजन अभियान हाती घेतले आहे. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. राकेश सिन्हा यांच्या मते प्रादेशिक आकडेवारी भ्रामक आहे. काही कुटुंबे एकच मूल होऊ देतात तर काही ७ ते ८ पर्यंत. अशा वेळी संसाधनांचे असमान विरतण होते. मोठ्या कंपन्यांनाही लोकसंख्या नियंत्रणात येऊ नये, असे वाटते. त्यांना स्वस्तात मनुष्यबळ हवे असते. बिहार आणि उत्तर प्रदेश लोकसंख्येचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. अखेर दोन अपत्यांच्या नियमाची अडचण काय? आलोक बाजपेयी ही आकडेवारी उत्साहजनक असल्याचे सांगतात. दोन अपत्यांचे धोरण आले तर लोक मुलाचा अट्टहास करतील आणि लिंग निवड वाढेल. चीन आणि जपानला वृद्धांची संख्या वाढल्याने एका अपत्याचे धोरण बदलावे लागले. प्रतिस्थापना दर जास्त खाली जाणेही अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे.

उ. प्र: १ मुलीनंतर नसबंदी केल्यास १ लाख रु.; मुले २ पेक्षा अधिक तर ना नोकरी, ना निवडणूक लढू शकणार
योगी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण धोरण बनवले, यात सवलती व सक्ती

निवडणुकीपूर्वी उ. प्र. चे योगी सरकार लोकसंख्या नियंत्रण धोरण लागू करणार आहे. त्याचा मसुदा काहीसा आसामप्रमाणे आहे. मात्र त्यात सवलती आणि सक्ती दोन्ही आहेत. नव्या धोरणात तीन गोष्टींवर भर आहे. पहिली- जे कर्मचारी नसबंदी करतील त्यांना विशेष पगारवाढ मिळेल. दुसरी- धोरणानंतर ज्या सरकारी कर्मचारी-लोकप्रतिनिधींना तिसरे अपत्य होईल त्यांना बडतर्फ केले जाईल. तिसरी- ज्यांना आधीच दोनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत त्यांना पुढील वर्षभरात अपत्य झाल्यास रेशन मिळणार नाही.

नसबंदी केल्यास वीज आणि पाणी बिलात सवलत
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी...

- दोन विशेष पगारवाढी मिळतील. त्या संपूर्ण सेवेदरम्यान लागू असतील.
- हाउसिंग बोर्डाच्या घरासाठी सबसिडी मिळेल, स्वस्त गृहकर्ज मिळेल.
- घर बांधण्यासाठी कर्जात सवलत.
- नॅशनल पेन्शन योजनेत ३% जास्त रक्कम सरकार जमा करेल.
- नसबंदीनंतर बढतीत प्राधान्य.

सामान्य लोकांसाठी...
- घरपट्टी, वीज बिल आणि पाणीपट्टीत सबसिडी मिळेल.
- जर एकुलती एक मुलगी असेल तर शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षणाबरोबरच नोकरीतही प्राधान्य मिळेल.
- दारिद्र्यरेषेखालील दांपत्याने नसबंदी केल्यास रोख रक्कम. यात मुलीनंतर १ लाख तर मुलानंतर ८० हजार रुपये मिळतील.

सक्ती... धोरण लागू झाल्यानंतर १ वर्षानंतर तिसरे अपत्य झाले तर ..
- राज्य सरकारच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागेल.
- पंचायत आणि नगरपालिकांच्या लोकप्रतिनिधींची निवड रद्द केली जाईल.
- सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.
- सर्व सरकारी सुविधा परत घेतल्या जातील.
- रेशनकार्डावर केवळ ४ लोकांनाच स्वस्तात रेशन मिळेल.

बातम्या आणखी आहेत...