आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Prime Minister Narendra Modi Launch Transparent Taxation Forum Platform To Honour Honest Taxpayers

प्रामाणिक करदात्यांना नवीन भेट:पंतप्रधान मोदींनी 'पारदर्शक कराधान मंच'ची केली सुरुवात, म्हणाले- करदात्यावर विश्वास ठेवणे आवश्यक, प्रामाणिक करदात्यांना घाबरण्याची गरज नाही

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • करदात्यांचा त्रास कमी करणे, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे हाच चार्टरचा उद्देश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील प्रामाणिक करदात्यांसाठी नवीन प्लॅटफॉर्म ' पारदर्शक कराधान मंच' लाँच केले. यामध्ये फेसलेस अॅसेसमेंट, अपील आणि टॅक्सपेअर चार्टर सारख्या मोठा रिफॉर्म आहेत. फेसलेस अॅसेसमेंट आणि टॅक्सपेअर चार्टर आजपासून लागू झाले आहेत. फेसलेस अपील 25 सप्टेंबर दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीपासून देशभरात लागू होईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मागील बजेटमध्ये टॅक्सपेअर चार्टर आणण्याची घोषणा केली होती. मागील आठवड्यात देखील त्यांनी या चार्टरला लवकरच लागू करण्याचे संकेत दिले होते. मंत्रालयाने सांगितले की आयकर विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सीबीडीटीने अनेक पावले उचलली आहेत.

मोदींच्या भाषणाविषयी महत्त्वाचे मुद्दे

राष्ट्रनिर्माणात प्रामाणिक करदात्याची मोठी भूमिका

या महत्त्वाच्या भेटीबद्दल मी करदात्यांचे अभिनंदन करतो आणि आयकर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना शुभेच्छा देतो. मागील 6 वर्षापासून आमचे अनबँकला बँकिंग करणे, अनिश्चिततेची सुरक्षितता करणे आणि अनफंडंडला वित्तपुरवठा करणे याकडे लक्ष होते. आज एका नवीन प्रवासाला सुरूवात होत आहे. प्रामाणिकांचा सन्मान. देशातील प्रामाणिक करदाता राष्ट्र निर्माणात मोठी भूमिका बजावत असतो. तो पुढे गेल्यास देशही पुढे जातो.

पॉलिसी पीपल सेंट्रिक करण्यावर भर

आज सुरू होणाऱ्या नवीन सुविधा देशवासियांच्या जीवनातून सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेने एक प्रमुख पाऊल आहे. आज, प्रत्येक नियम कायदा व्हावा, प्रक्रिया आणि शक्ती केंद्रित दृष्टिकोनातील प्रत्येक धोरण काढून त्यास लोक केंद्रित आणि लोक अनुकूल बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशाला त्याचे अनुकूल परिणामही मिळत आहेत. आज प्रत्येकाला समजले आहे की शॉर्ट कट योग्य नाही, असे मोदी म्हणाले.

बदलांची 4 कारणे

हा बदल कसा येत आहे असा प्रश्न आहे. साधारणपणे सांगायचे तर याची 4 कारणे आहेत.

> प्रथम - धोरण चालवलेले प्रशासन, यामुळे ग्रे क्षेत्र कमीतकमी होते.

> दुसरे - सामान्य जनाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास

> तिसरे - सरकारी यंत्रणेत मानवाचा हस्तक्षेप कमी करून तंत्रज्ञानाचा वापर.

> चौथे - सरकारी यंत्रणेतील कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलता या गुणवत्तेचे प्रतिफळ दिले जात आहे.

1500 पेक्षा जास्त कायदे रद्द

एक काळ असा होता की सुधारणांविषयी मोठ्या गोष्टी असायच्या, आता ही विचारसरणी आणि दृष्टीकोन बदलला आहे. आमच्या सुधारणेचा अर्थ असा आहे की ते धोरण आधारित असले पाहिजे, तुकड्यांमध्ये नाही आणि एक सुधारण इतर सुधारणांचा आधार असावा. एकदा रिफॉर्म केल्यावर थांबावे असे नाही. मागील काही वर्षांत 1500 पेक्षा अधिक कायदे रद्द करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी इज ऑफ डूईंग मध्ये 134 क्रमांकावर होते, आता 63 व्या क्रमांकावर आहे. यामागे बरीच सुधारणा आहेत.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला

भारताच्या वचनबद्धतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास सातत्याने वाढत आहे. कोरोना काळातही भारतात विक्रमी एफडीआय येणे हे देखील याचे एक उदाहरण आहे. भारताच्या कर प्रणालीत मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता होती, कारण ते गुलामीच्या काळात तयार केले गेले होते आणि हळूहळू विकसित झाले. स्वातंत्र्यानंतर थोडे बदल झाले पण रचना तशीच राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला की करदात्यांना पिंजऱ्यात उभे केले जात होते.

काही लोकांमुळे अनेकांना त्रास झाला

मुठभर लोकांच्या ओळखीसाठी बऱ्याच लोकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागला. जेथे करदात्यांची संख्या वाढायला हवी होती. परंतु युतीची यंत्रणा प्रामाणिक व्यावसायिकांना, युवाशक्तीच्या आकांक्षांना चिरडून टाकण्यात आले. जिथे सुसंगतता असते तिथे अनुपालनही कमी असते.

रिटर्नपासून रिफंडपर्यंतची व्यवस्था सुलभ झाली

डझनभर करांच्या जागी आता जीएसटी आला आहे. रिटर्नपासून रिफंडपर्यंतची व्यवस्था सुलभ केली गेली आहे. आधी 10 लाखांवरील वादात सरकार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जात होते. आता उच्च न्यायालयात 1 कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटी पर्यंतच्या खटल्यांची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. अल्पावधीत जवळपास 3 लाख प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. 5 लाखांच्या उत्पन्नावर आता कर शून्य झाला आहे. उर्वरित स्लॅबवरही काम केले आहे. कॉर्पोरेट कराच्या बाबतीत हा जगातील सर्वात कमी कर आकारणारा देश आहे.

टॅक्स रिटर्न भरणारे वाढले, परंतु 130 कोटींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी

2012-13 मध्ये जितके रिटर्न भरत होते, त्यापैकी 0.94 टक्क्यांची छाननी होत होती. 2018-19मध्ये ही घटून 0.25% झाली आहे. कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत मागील काही वर्षांत जवळपास 2.5 कोटींची वाढ झाली. पण 130 कोटींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे. फक्त 1.5 कोटी लोक आयकर जमा करतात. मी आपणास विनंती करतो की आपल्या सर्वांनी यावर विचार करणे आवश्यक आहे. स्वावलंबी भारतासाठी हे आवश्यक आहे.

काय आहे टॅक्सपेअर चार्टर?

सीए कीर्ती जोशी यांच्यानुसार, ही सनद जाहीर करण्यामागे करदाते तसेच प्राप्तिकर विभाग यांच्यात विश्वासाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. यात करदात्यांच्या अडचणी कमी करून अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होईल. सध्या अशी सनद अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या तीनच देशांत लागू आहे. यातील प्रमुख मुद्दे असे-

1. करदात्यांना प्रामाणिक मानणे : जोवर करचोरी स्पष्ट होत नाही तोवर त्याचा सन्मान करणे.

2. कालबद्ध सेवा : अडचणींची त्वरित सोडवणूक आणि कालबद्ध पद्धतीने पर्यायी व्यवस्था करणे.

3. आदेश निघण्यापूर्वी छाननी : करदात्याविरुद्ध एखादा आदेश निघण्यापूर्वीच त्यासंबंधी पडताळणी.

4. विभागाचे उत्तरदायित्व : अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे करदात्याचे नुकसान होत असेल तर भरपाई.

0