आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्हॅक्सिन कूटनीती:खासगी कंपन्यांना कोरोना लसीच्या निर्यातीवर मार्च-एप्रिलपर्यंत मनाई, सरकार सीरम आणि भारत बायोटेककडून लस खरेदी करून शेजारी देशांना देणार

नवी दिल्ली6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लस खरेदीसाठी गरीब देशांना चीन देतोय कर्ज, भारत-चीनदरम्यान अशी सुरू आहे व्हॅक्सिन कूटनीती

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची ‘कोविशील्ड’ लस मार्च-एप्रिलपर्यंत देशाबाहेर पाठवता येणार नाही. सरकारने लसीच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. मूडीज अॅनालिटिक्सने ही माहिती दिली. या बंदीची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले- देशात लसीची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे व दुसरे - चीनच्या कुटिल व्हॅक्सिन कूटनीतीचा तोड काढणे. यामुळे भारत आगामी काही दिवसांत शेजारील देशांना व्हॅक्सिन डिप्लोमसीअंतर्गत लस पाठवणार आहे. जगातील ६० टक्के वाट्यासह भारत लसींचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. यामुळे देशातील गरजा भागवण्यासोबतच भारत आपल्या क्षमतांचा वापर करणार आहे.

देशात कोरोनाचे लसीकरण सुरू होऊन तीन दिवस झाले आहेत. आरोग्य मंत्रालयानुसार, आतापर्यंत ३ लाख ८१ हजारांवर लोकांना लस टोचण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५८० लोकांना साइड इफेक्ट्स जाणवले. मात्र हा आकडा एकूण लसीकरण झालेल्या लोकांपैकी फक्त ०.२ टक्के इतकाच आहे. सोमवारी व्हीसीद्वारे केंद्र व राज्यांत बैठक झाली. यात लसीकरणातील त्रुटींच्या सुधारणांवर चर्चा झाली.

भारत-चीनदरम्यान अशी सुरू आहे व्हॅक्सिन कूटनीती

भारताच्या लसी नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, मॉरिशस व मालदीवला पाठवल्या जातील. आंतरमंत्रालयीन गट, राष्ट्रीय लसीकरण गटासह परराष्ट्र सचिव आणि नीती आयोग याबाबत निर्णय घेत आहे. सरकार खासगी कंपन्यांकडून लसी घेऊन शेजारी देशांना पाठवणार आहे.

चीन : आफ्रिका, पूर्व युरोपसह नेपाळसारखा देशही टार्गेटवर

चीन गरीब देशांना लस देण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. ज्यांच्याकडे लस खरेदीसाठी पैसे नाहीत, त्यांना कर्ज देत आहे. त्यात लॅटिन अमेरिकी व कॅरेबियन देश आहेत. या देशांत कोरोनामुळे स्थिती बिघडली आहे. या देशांना चीन कर्जाच्या स्वरूपात सुमारे ७०० कोटी रुपये (एक अब्ज डॉलर) फक्त चीननिर्मित लसी खरेदी करण्यासाठी देईल. या संकटकाळात आपण इतरांची काळजी घेत आहोत, हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. चीनमधील लस कंबोडिया, लाओस, थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनामपर्यंत पोहोचावी, असा चीनचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे आफ्रिका, पूर्व युरोपसह काही देशांसोबत नेपाळही चीनच्या टार्गेटवर आहे.

भारत: सरकारला मिळणाऱ्या दरानेच इतर देशांना पुरवठा

भारत इतर देशांना पहिली खेप सद्भावना म्हणून पाठवेल. सरकारी सूत्रांनुसार, ज्या देशांना लस दिली जाईल त्यांना जास्त रक्कम द्यावी लागणार नाही. म्हणजे भारत सरकारला मिळणाऱ्या दरानेच पुरवठा होईल. नेपाळने अलीकडेच सरकारकडे लस पुरवठा करण्याची मागणी केली होती. आम्ही सीरमशी करार केला आहे, अशी घोषणा म्यानमार आणि बांगलादेशने केली होती. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी श्रीलंकेला लस पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. दक्षिण आशियातील देशांना पुरवठा केल्यानंतर भारत लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि पूर्वीच्या सोव्हिएत रशिया प्रजासत्ताकातील देशांना लस उपलब्ध करून देईल.

बातम्या आणखी आहेत...