काॅलेजियमचे अस्थायी प्रस्ताव अंतिम ठरत नाहीत:कॉलेजियम बैठकीबाबतच्या याचिकेवर कोर्टाचे स्पष्टीकरण

काॅलेजियमच्या बैठकीची माहिती मागणाऱ्या एका याचिकेला सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचे पीठ माहिती हक्क कायद्यांतर्गत दाखल (आरटीआय) याचिकेबाबत म्हणाले, ठरावावर सर्व सदस्यांचा निर्णय व त्यांची स्वाक्षरी अपेक्षित असते त्यानंतर ताे काॅलेजियमचा अंतिम निर्णय ठरताे. म्हणूनच सदस्यांची परस्परांत झालेली चर्चा व विचारविनिमय यावर आधारित संभाव्य प्रस्तावांना अंतिम म्हणता येणार नाही. कारण त्यावर स्वाक्षरी हाेणे आवश्यक आहे. काेर्ट म्हणाले, काॅलेजियमचे अनेक सदस्य असतात. त्यांचा अस्थायी निर्णय जाहीर करता येऊ शकत नाही. आम्ही प्रसार माध्यमांतील बातम्या व काॅलेजियमचे माजी सदस्यांच्या मुलाखतीवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत. निवृत्त न्यायमूर्तीच्या वक्तव्यावर टिप्पणीदेखील करू इच्छित नाहीत. काॅलेजियमच्या १० जानेवारी २०१९ राेजी पारित प्रस्तावात १२ डिसेंबर २०१८ राेजीच्या बैठकीचा उल्लेख हाेता. त्यावर काही नावांचा प्रस्ताव हाेता. परंतु त्यावर अंतिम निर्णय झाला नव्हता. आरटीआय कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज यांनी १२ डिसेंबर २०१८ राेजी झालेल्या बैठकीतील विषयपत्रिकेचा मसुदा आरटीआयअंतर्गत मागितला हाेता. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली हाेती.