पंजाब सरकारचा मोठा निर्णय:कोरोनाची लस न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल, कॅप्टन म्हणाले - त्यांच्या निष्काळजीपणाची किंमत इतरांनी का मोजावी

कोरोनाचा धोका पाहता पंजाब सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी कोविड आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचा एकही डोस घेतला नाही, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल. यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. केवळ त्या कर्मचाऱ्यांना या आदेशातून सूट दिली जाईल, ज्यांना आरोग्याच्या कारणांमुळे लस देऊ शकत नाही.

कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले की, पंजाबच्या लोकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, जेणेकरून ज्यांना लस घेतली आहे, त्यांना लसीच्या सतत संकोचची किंमत मोजावी लागणार नाही. या व्यतिरिक्त, त्यांनी त्या शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर सामील होण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यांनी कमीतकमी 4 आठवड्यांपूर्वी लसीचा डोस घेतला आहे.. तथापि, त्यांना कोविड चाचणीचा साप्ताहिक आरटीपीसीआर निगेटिव्ह अहवाल सादर करावा लागेल. ज्यांना इतर कोणतेही आजार आहेत आणि त्यांनी कोविडचे दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना हा अहवाल फक्त एकदाच द्यावा लागेल.

कर्मचाऱ्यांचे पूर्णपणे लसीकरण झाले, तरच अंगणवाडी केंद्र उघडेल
याशिवाय कॅप्टनने सामाजिक सुरक्षा विभागाला या महिन्यात पंजाबमध्ये अंगणवाडी केंद्र उघडण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. अंगणवाडी केंद्र उघडणारे पंजाब हे संपूर्ण देशातील पहिले राज्य असेल.

कोविडशी संबंधित निर्बंध 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवले
पंजाब सरकारने कोविडशी संबंधित निर्बंध 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवले ​​आहेत. सणासुदीच्या काळात सर्व प्रकारची गर्दी गोळा करण्याची मर्यादा 300 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यात राजकीय रॅली आणि कार्यक्रमांचाही समावेश आहे. येथेही मास्क आणि सामाजिक अंतर ठेवणे बंधनकारक असेल. त्याच वेळी, अशा कार्यक्रमांच्या कर्मचाऱ्यांना कोविड लसीचे दोन्ही डोस असणे बंधनकारक आहे.

रेस्टॉरंट आणि मॅरेज पॅलेस तपासण्यासाठी संयुक्त फ्लाइंग पथक
कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी डीजीपी दिनकर गुप्ता यांना पंजाबमध्ये कोविडच्या निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. डीजीपी म्हणाले की, कोरोना प्रकरण कमी झाल्यानंतर लोक मास्कसंदर्भात ढील देत आहेत. आरोग्य विभागाने पोलिसांच्या मदतीने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

कॅप्टनने मुख्य सचिव विनी महाजन यांना पोलिस आणि प्रशासनाचे संयुक्त उड्डाण पथक तयार करण्यास सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी पथके रेस्टॉरंट्स, मॅरेज पॅलेस आणि अशा इतर ठिकाणी छापे टाकतील आणि कोविडचे नियम तपासतील.