आरक्षणावर 12 वर्षांत आलेली प्रकरणे नामंजूर:तामिळनाडूमध्‍ये वन्नियार समाजाचा काेटा अधिकारांचा गैरवापर ठरवून काेर्टाने केला हाेता रद्द

तामिळनाडूत वन्नियार समुदायाला आेबीसींत १०.५ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये घटनाबाह्य ठरवले हाेते. हा निर्णय रद्द ठरवणाऱ्या मद्रास हायकाेर्टाच्या निवाड्यालाही सुप्रीम काेर्टाने याेग्य ठरवले हाेते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केलेला राज्य सरकारचा कायदा म्हणजे घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर असल्याचे काेर्टाने म्हटले हाेते. वन्नियार समुदायाला स्वतंत्र श्रेणीत समाविष्ट करण्यास आधार नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावरील आरक्षण मंजूर केले. याआधी काेर्टाने ५० टक्क्यांची मर्यादा आेलांडणारी सर्व प्रकरणे नामंजूर केली हाेती. १२ वर्षांत सुप्रीम काेर्ट किंवा हायकाेर्टाच्या चर्चित खटल्याबद्दल जाणून घेऊया..

राजस्थान हायकाेर्टाने रद्द केले हाेते गुर्जर आरक्षण डिसेंबर २०१६ मध्ये राज्यस्थान उच्च न्यायालयाने गुर्जरांसह ५ समुदायांना दिले जाणारे विशेष मागास आरक्षण रद्दे केले हाेते. ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण राज्यात दिले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मनीष भंडारी यांच्या पीठाने अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवली हाेती. २०१९ मध्ये सरकारने ५० टक्के मर्यादेतच एमबीसीत ५ टक्के आरक्षण दिले.

गुजरात हायकाेर्टाने रद्द केला सवर्णांचा १० % काेटा गुजरात उच्च न्यायालयाने ६ वर्षांपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण, नाेकऱ्यांत १० टक्के आरक्षणाला रद्दबातल ठरवले हाेते. या प्रकरणात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीत हायकाेर्टाने हा निवाडा केला हाेता. पाटीदार आरक्षण आंदाेलनानंतर गुजरात सरकारने ६ लाख उत्पन्न मर्यादा असलेल्या कुटुंबांना आरक्षण देण्याची घाेषणा केली हाेती.

मप्रमध्ये आेबीसी काेटा वाढवण्यास स्थगिती २०१९ मध्ये मध्य प्रदेश हायकाेर्टाने आेबीसींसाठी केलेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली हाेती. आरक्षण ५० टक्क्यांबाहेर देता येणार नाही. अनुसूचित जाती-१६ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी २० टक्के आरक्षणानंतर आेबीसींसाठी आरक्षण १४ टक्क्यांहून जास्त असू शकत नाही.

मराठा आरक्षणावर ‘साहनी’ची पुनरावृत्ती मे २०२१ मध्ये सुप्रीम काेर्टाच्या संविधान पीठाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला घटनाबाह्य म्हटले हाेते. इंदिरा साहनी खटल्यात ९ जजच्या पीठाने कमाल ५० टक्के आरक्षणाची सीमा निश्चित केली हाेती. मराठा आरक्षण त्याच्या विराेधात आहे. ५० टक्के मर्यादा राहिली नाही तर समानतेला काही अर्थ राहील का, असे काेर्टाने म्हटले हाेते.

अल्पसंख्याक आरक्षणाला घटनेविराेधी मानले सर्वाेच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये शैक्षणिक संस्थांतील अल्पसंख्याक आरक्षण रद्द करण्याचा आंध्र हायकाेर्टाचा निर्णयावर रद्द ठरवण्यास नकार दिला हाेता. आंध्रात ४.५ अल्पसंख्याक सबकाेटा २७ टक्के आेबीसींच्या आरक्षणांतर्गत दिला जाणार हाेता. अल्पसंख्याक काेटा राज्यघटनेतील तरतुदींना अनुसरून वाटत नाही, असे काेर्टाने म्हटले हाेते.