आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राफेल वाद पुन्हा सुप्रीम कोर्टात:लढाऊ विमान खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर अर्जंट सुनावणी करणार न्यायालय, 2 वर्षांपूर्वी दिली होती क्लीन चिट

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • फ्रेंच माध्यमांनी म्हटले होते - 4.39 कोटी रुपये क्लायंटला दिले

फ्रान्समधील राफेल लढाऊ विमान सौदा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या करारातील भ्रष्टाचारासंदर्भात फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्टच्या खुलास्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील एम.एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यासाठी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले की, न्यायालय या संदर्भात तातडीने सुनावणी घेईल, परंतु त्यासाठी त्यांनी कोणतीही तारीख सांगितलेली नाही.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी कोर्टाच्या देखरेखीखाली राफेल डीलच्या चौकशीची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. 14 डिसेंबर 2018 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सौद्याची प्रक्रिया आणि पार्टनर निवडण्यात कोणत्याही प्रकारच्या फेव्हरच्या आरोपांना फेटाळून लावले होते.

फ्रेंच माध्यमांनी म्हटले होते - 4.39 कोटी रुपये क्लायंटला दिले
फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सी AFA च्या तपासणी अहवालाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, दैसो एव्हिएशनने काही बोगस दृश्यमान देयके दिली आहेत. कंपनीच्या 2017 च्या खात्यांच्या लेखा परीक्षणात ग्राहकांच्या भेटवस्तूंच्या नावावर 5 लाख 8 हजार 925 यूरो (4.39 करोड़ रुपए) खर्च झाला. एवढ्या मोठ्या रकमेसाठी ठोस उत्तर देण्यात आले नाही. मॉडेल तयार करणार्‍या कंपनीचे मार्च 2017 चे फक्त एक बिल दर्शवले गेले आहे.

AFA ने विचारले असता दैसो एव्हिएशन म्हणाले की त्यांनी भारतीय कंपनीकडून राफेल विमानाचे 50 मॉडेल बनवले. या मॉडेल्ससाठी प्रति नग 20 हजार युरो (17 लाख रुपये) देण्यात आले. तथापि हे मॉडेल कोठे व कसे वापरले गेले याचा पुरावा देण्यात आलेला नाही.

सरकारकडे कॉंग्रेसचे 5 प्रश्न होते
या संदर्भात कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले होते की, या संपूर्ण देवाण-घेवाणीला गिफ्टू क्लाइंटची संज्ञा देण्यात आली. हे मॉडेल तयार करण्यासाठी पैसे होते तर मग भेट असे का म्हटले गेले? तो एखाद्या लपलेल्या व्यवहाराचा भाग होता का? सर्वांसमोर सत्य समोर आले. ते आम्ही नाही, एक फ्रेंच एजन्सी सांगत आहे. त्यांनी सरकारला 5 प्रश्न विचारले होते-

  1. दैसोच्या लेखापरीक्षणामध्ये 1.1 मिलियन युरोच्या ज्या क्लाइंट गिफ्ट दर्शविल्या गेल्या आहेत, त्या राफेल सौद्यासाठी मध्यस्थाला कमिशन म्हणून दिल्या गेल्या होत्या का?
  2. जेव्हा दोन देशांच्या सरकारांदरम्यान संरक्षण करार केला जात असेल, तेव्हा त्यात कोणत्या मध्यस्थाला कसे समाविष्ट केले जाऊ शकते?
  3. या सर्वांवरुन राफेल डीलवर प्रश्न उपस्थित झाले नाही?
  4. डीलसाठी कुणाला आणि किती रुपये देण्यात आले यासाठी संपूर्ण प्रकरणाचा तपास होऊ नये का?
  5. पंतप्रधान यावर उत्तर देतील का?
बातम्या आणखी आहेत...