आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Rahul Gandhi Disqualification Case; Threat From Congress Leader Tamil Nadu | Nirmal Kumar

वादग्रस्त:'राहुल गांधींना गुन्हेगार ठरवणाऱ्या जजची जीभ छाटणार', तामिळनाडूतील काँग्रेस नेत्याची सुरत कोर्टाच्या न्यायाधीशाला धमकी

चेन्नई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काँग्रेस नेते मणिकंदन यांनी राहुल गांधींविरोधात निकाल दिल्याप्रकरणी सुरत न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची जीभ कापण्याची धमकी दिली आहे. - Divya Marathi
काँग्रेस नेते मणिकंदन यांनी राहुल गांधींविरोधात निकाल दिल्याप्रकरणी सुरत न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची जीभ कापण्याची धमकी दिली आहे.

तामिळनाडूचे काँग्रेस नेते मणिकंदन यांनी सुरत कोर्टाच्या जजची जीभ छाटण्याची धमकी दिली आहे. डिंडीगुल जिल्ह्याचे काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले, ‘तामिळनाडूत सत्तेत आल्यानंतर आम्ही राहुल गांधींविरोधात निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशाची जीभ छाटू’ मणिकंदन यांनी गत 6 एप्रिल रोजी पक्षाने आयोजित केलेल्या निदर्शनांत ही धमकी दिली. त्यांच्या धमकीचा हा व्हिडिओ AIADMK नेते निर्मल कुमार यांनी शुक्रवारी शेअर केला.

सुरत न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यानंतर राहुल यांची खासदारकी गेली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी मणिकंदन यांच्याविरोधात भादंवि कलम 153B सह अन्य 2 कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे.

AIADMK सदस्य निर्मल कुमार यांनी मणिकंदन यांच्या धमकीचा व्हिडिओ शेअर केला होता.
AIADMK सदस्य निर्मल कुमार यांनी मणिकंदन यांच्या धमकीचा व्हिडिओ शेअर केला होता.

वाचा मणिकंदन काय म्हणाले...

मणिकंदन म्हणाले, ‘न्यायाधीश कुणावर कारवाई करत आहेत? ज्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य दिले... आमचे नेते राहुल गांधी व काँग्रेस पक्षाने केलेल्या आंदोलनामुळे आज जज मुक्तपणे आपले निर्णय देत आहेत.’ मणिकंदन यांनी यावेळी भाजपला देशातून मुळासकट उखडून फेकण्याचीही वल्गना केली. ते म्हणाले,‘तुम्हाला लोक शांत आहेत असे वाटत असेल. पण ते निरिक्षण करत आहेत. लोक एकत्र येत आहेत. ते लवकरच भाजपला मुळासकट उखडून देशाबाहेर फेकून देतील.’

BJP IT सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले - या प्रकरणी राहुल गांधींचे उत्तरदायित्व निश्चित व्हावे

मणिकंदन यांच्या विधानाप्रकरणी भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विट केले. काँग्रेस नेत्याने न्यायपालिकेला धमकी दिल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना उत्तरदायी ठरवले जावे, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही या प्रकरणी राहुल यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले - राहुल गांधींनी त्यांना झालेल्या शिक्षेप्रकरणी आत्मपरिक्षण करावे. त्यांना झालेल्या शिक्षेचा भाजपचा काय संबंध?

राहुल यांना शिक्षा झाल्यानंतरच्या 3 मोठ्या घटना

23 मार्च : मानहानी प्रकरणी शिक्षा

सुरत न्यायालयाने 23 मार्च रोजी राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर अवघ्या 27 मिनिटांतच त्यांना जामीन मिळाला. राहुल यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकच्या एका प्रचारसभेत मोदी आडनावाबाबत आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्यानंतर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

24 मार्च : संसद सदस्यत्व रद्द

24 मार्च रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास काँग्रेस नेते राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने 2013 च्या एका आदेशानुसार, कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरलेला कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद व विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरेल.

27 मार्च : सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस

लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने 27 मार्च रोजी राहुल यांना आपला सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस पाठवली होती. समितीने त्यांना 22 एप्रिलपर्यंत 12 तुघलक रोड येथील शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले. दुसरीकडे, 27 मार्च रोजी विरोधकांनी राहुल यांची खासदारकी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ब्लॅक प्रोटेस्ट केला होता.

राहुल गांधींशी संबंधित खालील बातमी वाचा...

सुनावणी:मानहाणीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना सुरत सत्र न्यायालयात जामीन, शिक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर 13 एप्रिल रोजी सुनावणी

सुरत सत्र न्यायालयाने सोमवारी मानहाणीच्या एका प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर 13 एप्रिलपर्यंत जामीन मंजूर केला. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल याना 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. राहुल यांनी याविरोधात स्थगिती व जामिनासाठी सोमवारी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राहुल यांच्या लीगल टीमशी संबंधित एका सदस्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली नाही. त्यावर 13 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल. तर शिक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर 3 मे रोजी सुनावणी होईल.

न्यायालयाने या प्रकरणी याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकल्याशिवाय सुनावणी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, कोर्टाने याचिकाकर्ते व भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यावर 10 एप्रिलपर्यंत त्यांना आपले प्रत्युत्तर सादर करायचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...