राहुल गांधींची खासदारकी रद्द:निर्णयाच्या 3 तासांनी म्हणाले- भारताच्या आवाजासाठी लढतोय, कोणतीही किंमत मोजायला तयार

शुक्रवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभा सचिवालयाने एक पत्र जारी करून याबाबत माहिती दिली आहे. 2019 मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते - सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?

या मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या कोर्टाने गुरुवारी दुपारी 12.30 वाजता राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्यांना 27 मिनिटांनी जामीनही मिळाला होता.

सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, खालच्या कोर्टात दोषी ठरल्यापासून कोणताही खासदार किंवा आमदार संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरेल.

लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. यापूर्वी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द न करण्याची तरतूद होती. येथे, निकालानंतर सुमारे 3 तासांनंतर राहुल यांनी ट्विट केले की, 'मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे, मी कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहे'.

राहुल यांची खासदारकी रद्द, निवडणुकीवरही बंदी:निवडणूक लढवता येईल का? तुरुंगात जातील की, 8 वर्षांचा ब्रेक

ते वायनाडमधून लोकसभेचे सदस्य होते. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी वायनाडमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा विजय नोंदवला. राहुल सुमारे 8 लाख मतांनी विजयी झाले होते.

लोकसभा सचिवालायचे पत्र

आता पुढे काय, 3 महत्त्वाचे मुद्दे...

काँग्रेस काय करत आहे

सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांची टीम आता उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील तेथे स्वीकारले नाही, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाईल.

सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी 30 दिवसांचा अवधी मिळाला आहे

सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही राहुल गांधींच्या वकिलांनी सांगितले होते. राहुल यांच्याकडून आतापर्यंत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलेले नाही.

आता जाणून घ्या, राहुल गांधी यांनी लोकसभा सदस्यत्व का गमावले?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’

यानंतर सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. राहुल गांधींनी आमच्या संपूर्ण समाजाला चोर म्हटले असून ही आमच्या समाजाची बदनामी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी तीन वेळा न्यायालयात हजर झाले. ऑक्टोबर 2021 च्या शेवटच्या हजेरीदरम्यान, त्यांनी स्वतःला निर्दोष घोषित केले.

त्यांच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, 'राहुल यांनी वक्तव्य देताना माझा हेतू चुकीचा नव्हता असे सांगितले. मी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता.

याप्रकरणी राहुल गांधी यांना गुरुवारी सुरत कोर्टाने दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. काही वेळानंतर त्याच न्यायालयाने त्यांना 30 दिवसांचा जामीनही मंजूर केला. मानहानीच्या प्रकरणात 2 वर्षे तुरुंगवास ही कमाल शिक्षा आहे. म्हणजेच याप्रकरणी यापेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नाही.

राहुल गांधींचे वकील बाबू मांगुकिया यांनी सांगितले की, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या कोर्टाने राहुल गांधींना भारतीय दंड विधानाच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी देण्यासाठी 30 दिवसांसाठी शिक्षा स्थगित केली.

2013 मध्ये राहुल यांनी स्वतः अध्यादेश फाडला, तो पास झाला असता तर राहुल यांना अडचण आली नसती

2013 मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की खासदार/आमदार यांना 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येईल. त्यांना पुढील निवडणूकही लढवता येणार नाही. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम लालूप्रसाद यादव यांच्यावर होणार होता, कारण चारा घोटाळ्याचा निकाल येणार होता.

लालूंचा पक्ष त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकारचा भाग होता. अशा स्थितीत मनमोहन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अध्यादेश आणला, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कुचकामी ठरतो. 24 सप्टेंबर 2013 रोजी काँग्रेस सरकारने अध्यादेशाच्या गुणवत्तेवर प्रकाश टाकण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली. दरम्यान, राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत पोहोचले आणि म्हणाले, 'हा अध्यादेश रद्दी आहे आणि तो फाडून फेकून द्यावा.' त्यांनी अध्यादेशाची प्रत फाडली. त्यानंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला होता.

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यावर कोण काय म्हणाले...

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर : नॅशनल हेराल्डच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात राहुल गांधी जामिनावर बाहेर आहेत, त्यांना संसदेत सत्यापासून पळून जाण्याची सवय आहे. मला वाटते की राहुल स्वतःला संसद, कायदा आणि देशापेक्षा श्रेष्ठ समजतात. गांधी कुटुंब काहीही करू शकते, असे त्यांना वाटते.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश: आम्ही ही लढाई कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही मार्गाने लढू. आम्ही घाबरणार नाही किंवा गप्प बसणार नाही. पंतप्रधानांच्या अदानी महामेगा घोटाळ्यात जेपीसीऐवजी राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. भारतीय लोकशाही ओम शांती.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे : भाजपने राहुल यांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्व पद्धती वापरल्या. जे खरे बोलत आहेत ते त्यांना आवडत नाहीत, पण आम्ही खरे बोलत राहू. राहुल यांचे विधान कोणत्याही समाजाशी संबंधित नाही, जे लोक पैसे घेऊन पळून गेले, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, ते मागास समाजातील होते का?

राहुल गांधी यांच्यावर आणखी 4 मानहानीचे खटले सुरू, त्यांचे निर्णय प्रलंबित

आता जाणून घ्या कोणकोणत्या नेत्यांना सदस्यत्व गमवावे लागले

लालू यादव : चारा घोटाळ्यानंतर संसद सदस्यत्व गमावले

2013 मध्ये चारा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने लालू यादव यांना दोषी ठरवून 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर त्यांचे खासदार गेले होते. तसेच लालूंना शिक्षा पूर्ण होऊन 6 वर्षे होईपर्यंत निवडणूक लढवता आली नाही.

रशीद मसूद : MBBS सीट घोटाळ्यात 4 वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर खासदारकी रद्द

काँग्रेस खासदार रशीद मसूद यांना MBBS जागा घोटाळ्यात सदस्यत्व गमवावे लागले. काझी रशीद काँग्रेसमधून राज्यसभेत पोहोचले होते. काँग्रेसने त्यांना उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवले. राज्यसभेचे खासदार असताना ते एमबीबीएसच्या जागा घोटाळ्यात दोषी आढळले होते. न्यायालयाने त्यांना 2013 मध्ये 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यामुळे त्यांची खासदारकी गेली.

अशोक चंदेल : जन्मठेपेची शिक्षा भोगून विधिमंडळात गेले

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत 2019 मध्ये हमीरपूरचे भाजप आमदार अशोक कुमार सिंह चंदेल यांचे सदस्यत्व गेले होते. 19 एप्रिल 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने त्याला हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

कुलदीप सेंगर : जन्मठेपेनंतर विधानसभा सदस्यत्व गेले

उन्नावमधील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात बांगरमाऊचे आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दोषी ठरल्यानंतर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. शिक्षेच्या घोषणेच्या दिवसापासून म्हणजे 20 डिसेंबर 2019 रोजी विधानसभेच्या प्रधान सचिवांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता.

अब्दुल्ला आझम : 2 वर्षांच्या शिक्षेनंतर विधिमंडळातील सदस्यत्व गेले

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुरादाबाद येथील विशेष न्यायालयाने 15 वर्षे जुन्या प्रकरणात सपा नेते आझम खान आणि त्यांचा आमदार मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर त्यांची आमदारकी गेली होती. यूपी विधानसभा सचिवालयाने 2 दिवसांनंतरच अब्दुल्ला आझम यांची जागा रिक्त घोषित केली होती.