आदेश:राहुल गांधींना 3 वर्षांसाठी मिळणार नवा पासपोर्ट; दिल्ली कोर्टाची मंजुरी, सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते - केवळ वर्षभरासाठी द्या

काँग्रेस नेते राहुल गांधींना 3 वर्षांसाठी नवा पासपोर्ट मिळेल. शुक्रवारी दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने राहुल गांधींना नवा पासपोर्ट जारी करण्याची याचिका मान्य केली आहे. पण याचवेळी न्यायालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) केवळ 3 वर्षांसाठी वैध असेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

मानहानीच्या प्रकरणात संसद सदस्यत्व रद्दबातल झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांचा डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट सरेंडर केला होता. त्यामुळे त्यांनी नवा पासपोर्ट देण्याची मागणी केली होती.

राहुल यांच्या याचिकेला विरोध करताना सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की, त्यांना 10 वर्षांचा पासपोर्ट देण्याची काय गरज आहे? त्यांना केवळ एका वर्षासाठी पासपोर्ट दिला जावा. राहुल गांधींशी संबंधित इतर बाबींचा सखोल विचार करूनच या प्रकरणी निर्णय घेण्यात यावा.

राहुल यांच्या पासपोर्टवरून वाद...

सुब्रमण्यम स्वामींचा विरोध: स्वामी म्हणाले, "राहुल यांनी 10 वर्षांसाठी वैध पासपोर्टची मागणी केली आहे. ही कमाल मागणी आहे. पण ही एक खास बाब कशी आहे. पासपोर्ट हा मूलभूत अधिकार नाही. राहुल यांच्याकडे 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट मागण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. पासपोर्ट केवळ 1 वर्षासाठी द्यावा. त्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन केले जावे.

नुकताच मी UK ला गेलो होतो. तेथील एका अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, राहुल गांधी यांनी स्वत:ला ब्रिटिश नागरिक घोषित केले आहे. त्यामुळे भारतीय कायद्यानुसार त्यांचे भारतीय नागरिकत्व तत्काळ रद्दबातल करण्यात यावे.

स्वामींच्या युक्तिवादावर राऊज अव्हेन्यू कोर्ट : अच्छा, म्हणजे राहुल गांधींना पासपोर्ट देण्यास स्वामींचा विरोध नाही. त्यांना 1 वर्षासाठी पासपोर्ट द्यावा, एवढेच ते सांगत आहेत.

राहुल यांचे वकील चीमा : 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देणे नित्याची बाब आहे. नागरिकत्वावर कोणतीही अडचण नाही. अधिक गंभीर आरोप असलेल्यांना यापूर्वी 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देण्यात आलेत. यामध्ये 2G सारख्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. मानहानीच्या खटल्यात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने राहुल यांच्यापुढे परदेशात जाण्यापूर्वी त्याची कल्पना देण्याची कोणतीही अट ठेवली नव्हती.

राहुल गांधी राऊज अव्हेन्यू कोर्टात: तुम्ही तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहात का?

राहुल यांचे वकील चीमा : होय, नक्कीच. उलट तपासणी सुरू आहे.

राऊज अव्हेन्यू कोर्ट स्वामींना: गंभीर प्रकरणांतही पासपोर्ट देण्यात आले होते. स्वामी साहेब, राहुल यांच्या वकिलाच्या या युक्तिवादावर तुमचे काही म्हणणे आहे का?

सुब्रमण्यम स्वामी : भूतकाळात काही चूक झाली असेल तर ती परंपरा बनू नये.

राऊज अव्हेन्यू कोर्ट: आम्ही दुपारी 1 वाजता या प्रकरणावर निर्णय देऊ.

स्वामी म्हणाले होते - नॅशनल हेराल्डच्या तपासावर परिणाम होईल
तत्पूर्वी, 24 मे रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधींना नवीन पासपोर्ट देण्यासाठी एनओसीच्या मागणीला विरोध केला. राहुलला परदेशात जाण्याची परवानगी दिल्यास नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

राहुल यांचे वकील म्हणाले - प्रवास करणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार
राहुल गांधी यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, माझ्या अशिलाविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई प्रलंबित नाही. प्रवास करणे त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालयाने राहुल यांना 2015 मध्ये जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या प्रवासावर कोणतेही बंधन घातले नाही.

2018 पासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या दरम्यान राहुल गांधी अनेकवेळा परदेशात गेले आहेत. ते पळून जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. प्रवास करणे त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

भाजप नेत्याने राहुल - सोनियांवर दाखल केला होता गुन्हा
याप्रकरणी स्वामी यांनी राहुल व सोनिया गांधींवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यावर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता यांनी स्वामी यांना राहुल यांच्या अपिलावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल यांनी 23 मे रोजी नवीन पासपोर्टसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधींनी खासदारकी गेल्यानंतर त्यांचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर केला होता. त्यानंतर त्यांनी सामान्य पासपोर्टसाठी एनओसी जारी करण्याची विनंती केली आहे.

राहुल यांचा 28 मे रोजी अमेरिका दौरा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा 28 मे रोजी अमेरिका दौरा आहे. तिथे ते स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात आयोजित एका कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. ते 29-30 मे रोजी अनिवासी भारतीयांनाही भेटतील.

राहुल गांधी यांनी लोकसभा सदस्यत्व का गमावले?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथील सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, 'मोदी हे चोरांचे आडनाव आहे. सर्व चोरांचे मोदी आडनाव का असते, मग ते ललित मोदी असो, नीरव मोदी असो किंवा नरेंद्र मोदी.'

या विधानानंतर सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला होता. राहुल गांधींनी आमच्या समाजाचा चोर म्हणून उल्लेख केल्यामुळे आमची बदनामी जाली, असे ते म्हणाले होते. या प्रकरणी सुरत कोर्टाने 23 मार्च रोजी 12.30 वाजता राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर अवघ्या 27 मिनिटांतच त्यांना जामीन मिळाला.

24 मार्च रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास राहुल यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभा सचिवालयाने याची माहिती देणारे एक पत्र जारी केले. त्यानंतर लोकसभेच्या वेबसाईटवरूनही राहुल यांचे नाव हटवण्यात आले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै 2013 रोजी एका आदेशाद्वारे म्हटले होते की, एखादा खासदार किंवा आमदार कनिष्ठ न्यायालयात दोषी आढळला तर त्याला संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाईल. या नियमानुसार राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.