आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

राजहट्टस्थान:राज्यपालांनी प्रस्ताव रद्द केला अन् गहलोत यांनी रात्री 9.30 वा. बोलावली कॅबिनेट, 12.30 वा. निर्णयाविनाच सांगता

जयपूर3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 70 वर्षांत प्रथमच राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्याची कॅबिनेटची मागणी नाकारली
  • हायकोर्टानेही सभापतींना पायलट गटावर कारवाई थांबवण्यास सांगितले

राजस्थानात राजकीय लढाईने शुक्रवारी गहलोत विरुद्ध पायलटऐवजी गहलोत विरुद्ध राज्यपाल असे रूप घेतले. सकाळी हायकोर्टाने सभापतींना सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या १९ बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्यापासून रोखले. यानंतर मुख्यमंत्री अशेाक गहलोत यांनी शक्तिप्रदर्शनासाठी राज्यपाल कलराज मिश्र यांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी केली. चार बसमधून आमदार पोहोचले. राज्यपालांनी ही मागणी फेटाळली तेव्हा गहलोत यांनी आमदारांसह राजभवनात लॉनवर धरणे धरले. ‘गुरुवारी मी राज्यपालांना अधिवेशन बोलवा म्हणून प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र त्यांनी उत्तर दिले नाही.’ तर, दबावाचे राजकारण चालणार नाही, असे राज्यपालांनी बजावले. घटनात्मक मर्यादांपेक्षा कुणीही मोठे नाही, असे सांगत सायंकाळी सहा आक्षेप नोंदवत राज्यपालांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला. दुसरा प्रस्ताव पाठवण्यासाठी गहलोत यांनी रात्री साडेनऊ वाजता कॅबिनेट बोलावली. मात्र, साडेबारा वाजता निर्णयाविनाच बैठक संपली. तत्पूर्वी राज्यपाल सोमवारी अधिवेशन बोलावतील, असा दावा काँग्रेस सूत्रांनी केला होता. म्हणून पाच तास धरणे धरून गहलोत समर्थक आमदार पुन्हा हॉटेलवर दाखल झाले होते.

गहलोत यांची अधिवेशनासाठी घाई का? पक्षाने व्हीप जारी करावा, उल्लंघन केल्यास पायलट गट अपात्र ठरेल
“गहलोत यांनी राजभवनला पाठवलेल्या पत्रामध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचा उल्लेख नाही. कोरोना आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा हे मुद्दे आहेत. गहलोत अधिवेशनात एखादे विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पक्ष व्हीप जारी करेल. तो पायलट गटासाठीही बंधनकारक असेल.पायलट गट गैरहजर राहिल्यास किंवा सरकारविरोधात मतदान केल्यास ते आपोआपच अपात्र ठरतील, असे मानले जाते.

भाजपला अधिवेशन विलंबाने का हवे ?पायलट गटाचे सदस्यत्व कायम राहावे, गहलोत यांचा वेळ जावा
सभागृहाचे उपनेते राजेंद्र राठौर म्हणाले की, अधिवेशन बोलावण्यासाठी निर्धारित २१ दिवसांच्या नियमाचे पालन व्हावे अशी भाजपची इच्छा आहे. राज्यपालांवर दबाव आणून अधिवेशन बोलावण्याची मागणी गैर आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, पायलट गटाचे सदस्यत्व कायम राहावे आणि यामागे गहलोत यांना अधिक वेळ राजकीय लढाईत गुंतवून ठेवण्याचा हेतू आहे.

...राज्यपालांच्या नकाराचा आधार काय?तुमच्याकडे बहुमत आहे तर मग अधिवेशनाची गरजच काय...
राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीवर सहा आक्षेप घेतले. कॅबिनेटच्या शिफारशीत तारखेचा उल्लेख नाही. अधिवेशनासाठी अनुमोदन नाही, काही आमदारांच्या पात्रतेचा मुद्दा कोर्टात आहे, या मुद्द्यांसोबतच कोरोना पाहता अधिवेशनाबाबत विचारविनिमय आवश्यक आहे. अखेर, तुमच्याकडे बहुमत आहे तर अधिवेशनाची गरजच काय, असा प्रश्न राज्यपालांनी केला.

गहलाेत म्हणाले- जनतेने राजभवनास घेराव घातला तर आम्ही जबाबदार नाही!
गहलाेत म्हणाले की, राज्यपालांवर अधिवेशन न बाेलावण्यासाठी दबाव आहे. ते, पुढे म्हणाले, सामान्य नागरिकांमध्ये आक्राेश आहे. जर जनतेने राजभवनास घेराव घातला, तर आमची जबाबदारी नाही. आमच्याकडे बहुमत आहे. काही आमदार हरियाणात बंदी आहेत. अधिवेशन बाेलावल्यास दूध का दूध पानी का पानी हाेईल. पायलट गटाने मात्र आमदार बंदी असल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला.
- राहुल गांधी म्हणाले, ‘देशात कायद्याचे राज्य आहे. राजस्थान सरकार पाडण्याचे भाजपचे षड‌्यंत्र स्पष्ट आहे. राज्यपालांनी अधिवेशन बाेलावल्यास सत्य देशासमाेर येईल.

मिश्र म्हणाले- सरकार राज्यपालांचे रक्षण करू शकत नाही, मी कुणाशी संपर्क साधू?
गहलाेत यांच्या विधानावर राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून म्हटले, ‘अधिवेशन बाेलावण्यावर तज्ञांचा सल्ला घेण्याआधीच तुम्ही राजभवनाला घेराव घातला, तर तुमची जबाबदारी नाही म्हणता. तुम्ही व गृह मंत्रालय राज्यपालांचे रक्षण करून शकत नसाल, तर मी कुणाशी संपर्क साधू? ही एका वाईट प्रवृत्तीची सुरुवात तर नाही ना?
- भाजप नेते गुलाबचंद कटारियांनी राजभवनाची सुरक्षा राजस्थान पाेलिसांकडे देऊ नये, असे सांगून त्यासाठी सीआरपीएफ तैनात करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.

राजकीय पेचावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी
राजस्थान हायकोर्टाने सद्य:स्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले आहे. केंद्रालाही यात प्रतिवादी केले आहे. सभापतींच्या नोटिसीवर सुप्रीम कोर्टाचा कल पाहून हायकोर्ट निकाल देईल. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी आहे. दरम्यान, बसपच्या ६ आमदारांच्या काँग्रेस प्रवेशाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे दोन गट, कोण कुणासोबत?
गहलोत 102
: 88 काँग्रेस, 2 बीटीपी, 1 माकप, 1 आरएलडी आणि 10 अपक्ष
पायलट 22 : काँग्रेसचे १९ बंडखोर आमदार व ३ अपक्षांची साथ आहे.
भाजप 75 : भाजपच्या 72 आमदारांसोबत आरएलपीचे ३ आमदारही...

- कॅबिनेटच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावणे बंधनकारक आहे. राज्यघटना लागू झाल्यानंतर ७० वर्षांत प्रथमच एखाद्या राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस अमान्य केली.- पीडीटी आचारी, माजी महासचिव, लोकसभा