महामारीतही केंद्रसरकारची कमाई:राजस्थान सरकारचा आरोप- 3.75 कोटी व्हॅक्सिनच्या पहिल्या ऑर्डरवर केंद्राने 56 कोटी टॅक्स घेतला

कोरोना महामारीच्या काळातही केंद्र सरकार कमाई करण्यात गुंतली असल्याचा आरोप राजस्थानचे आरोग्यमंत्री सुभाष गर्ग यांनी केला आहे. गर्ग म्हणाले की, राज्य सरकारला देण्यात येणारा कोरोना लसीवर केंद्र सरकार 5% जीएसटी आकारत आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट राज्याला 315 रुपयांना डोस देत आहे. त्याची मूळ किंमत 300 रुपये आहे.

गर्ग यांच्यानुसार राजस्थान सरकारने 18+ लसीकरणासाठी सीरम इन्स्टिट्यूटला पहिल्या खेपेत 3.75 कोटी व्हॅक्सिन डॉसची ऑर्डर दिली होती. प्रत्येक डोसवर केंद्र सरकार 15 रुपये कर आकारत आहे. पहिल्या खेपेच्या ऑर्डरसाठीच 56 कोटींपेक्षा जास्त जीएसटी द्यावा लागत आहे.

गर्ग यांचा असा दावा आहे की, 18 वर्षांवरील संपूर्ण लोकांना दोन्ही डोस लागू करण्यासाठी 7.50 कोटी लस लागतील. दोन्ही खेप एकत्र करून केंद्र सरकार 112 कोटींचा जीएसटी लावेल. जर केंद्राने जीएसटी माफ केले तर 18 लाखापेक्षा जास्त लोकांना व्हॅक्सिनचे दोन्ही डोस देण्याएवढा पैसा वाचेल.

परदेशातून येणारी व्हॅक्सिन GST मुक्त
केंद्र सरकारने नुकतीच परदेशातून येणाऱ्या कोरोना व्हॅक्सिनला जीएसटीमधून सूट दिली होती. देशात तयार होणाऱ्या व्हॅक्सिनवर अजूनही 5% जीएसटी लावला जात आहे. अनेक राज्ये केंद्र सरकारला पत्र लिहून देशात बनवल्या जाणार्‍या कोरोना व्हॅक्सिनला करमुक्त करण्याची मागणी करत आहेत.