राजस्थानात फक्त 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर!:75 लाख गरिबांना लाभ, राज्यावर 3294 कोटींचा भार; गहलोतांनी जमवले गणित

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सोमवारी अलवरच्या मालाखेडा येथे राज्यातील गरजूंना 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली. गहलोत यांच्या या घोषणेनंतर राजस्थानसह संपूर्ण देशात चर्चा रंगू लागल्या आहेत. देशातील एक मोठा वर्ग या उपक्रमाचे स्वागत करत आहे. तर एक वर्ग ही जमिनीवरील चाचणी असल्याचे म्हणत आहे. मात्र राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे की, अशोक गहलोत यांनी यातून एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत.

गहलोत यांच्या या घोषणेचा परिणाम सर्वसामान्य जनता, राजस्थान सरकार, काँग्रेस, भाजप आणि राज्यातील राजकारणावर होणार आहे. गहलोत यांचा हा राजकीय प्रहार कसा आहे आणि त्याचे अर्थ काय आहे? हे जाणून घेऊया...

या योजनेचा फायदा कोणाला होणार आहे हे आधी जाणून घेऊया

वास्तविक, ही योजना फक्त राजस्थानमधील बीपीएल श्रेणीतील किंवा केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. राजस्थान सरकार अशा ग्राहकांना हे सिलिंडर 500 रुपयांना देणार आहे. सध्या राजस्थानमध्ये एक सिलिंडर साधारणपणे 1050 रुपयांना मिळतो. अशा परिस्थितीत 1 एप्रिल 2023 पासून हा सिलिंडर निम्म्यापेक्षा कमी किमतीत मिळेल.

सरकार हे सिलिंडर कसे देणार

राजस्थानमध्ये दोन प्रकारे अनुदानित दरात सिलिंडर उपलब्ध होतील

राजस्थानच्या संपूर्ण लोकसंख्येपैकी सुमारे 75 लाख लोकांना उज्ज्वला योजना किंवा राज्याच्या बीपीएल योजनेअंतर्गत सिलिंडर मिळतात.

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एकूण 69 लाख ग्राहकांकडे सिलिंडर आहेत.

इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या तीन एजन्सींना अनुदानित दराने रिफिलिंग करण्याची परवानगी आहे.

इंडियन ऑईल: 29 लाख

बीपीसीएल: 21 लाख

एचपीसीएल: 19 लाख

अशाप्रकारे, 69 लाख उज्ज्वला ग्राहकांना राजस्थानमध्ये 850 रुपये प्रति सिलिंडर दराने गॅस मिळतो. उज्ज्वला ग्राहकांना केंद्राकडून 200 रुपये अनुदान मिळते.

त्याचप्रमाणे राजस्थानमधून दारिद्र्यरेषेखालील गटात 6 लाख ग्राहकांची नोंदणी आहे.

इंडियन ऑईल: 3 लाख

बीपीसीएल : १.५ लाख

एचपीसीएल: 1.5 लाख

अशाप्रकारे, बीपीएल श्रेणीतील 6 लाख ग्राहकांना राजस्थानमध्ये 1050 रुपये प्रति सिलिंडर या सामान्य दराने गॅस मिळतो. उज्ज्वला योजनेंतर्गत त्यांना 200 रुपये अनुदानही मिळत नाही.

या 75 लाख ग्राहकांच्या कनेक्शनद्वारे सुमारे 2.25 कोटी घरांची चूल पेटते. राजस्थानचा अन्न विभाग आणि केंद्राच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलचा असा विश्वास आहे की राजस्थानमध्ये सरासरी एक सिलिंडर 3 ते 4 लोकांच्या कुटुंबाकडून वापरला जातो. अशा परिस्थितीत जेव्हा राजस्थान सरकार या 75 लाख ग्राहकांना स्वस्तात सिलिंडर देणार तेव्हा त्याचा थेट परिणाम सुमारे 2.25 कोटी लोकांवर होईल.

सरकारवर किती आर्थिक बोजा पडणार आहे

आम्ही अन्न पुरवठा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यांच्याशी बोललो तेव्हा ते म्हणाले की उज्ज्वलाच्या नावावर फसवणूक झालेल्या सर्व लोकांना सरकारला लाभ द्यायचा आहे. ज्यात एकदाच सिलिंडर मिळतो आणि त्यानंतर तुम्हाला पूर्ण पैसे भरावे लागतात. उज्ज्वला आणि बीपीएल लोकांना आम्ही हे सिलिंडर 500 रुपयांना देऊ. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार स्वत:च्या खिशातून केंद्र सरकारला देईल. आम्हाला जनतेवरील भार कमी करायचा आहे.

याबाबत माहिती गोळा केली असता, या 75 लाख ग्राहकांना 500 रुपयांना सिलिंडर दिल्यास राज्य सरकारवर दरवर्षी सुमारे 3300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे समोर आले. सरकार या दराने वर्षभरात 12 सिलिंडर उपलब्ध करून देईल.

असे किती पैसे सरकारला द्यावे लागतील ते समजून घ्या

देशभरातील एलपीजीशी संबंधित काही महत्त्वाची आकडेवारी

अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि तरतूद, पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू

सध्या ही केवळ घोषणा असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र सरकारच्या पुढील अर्थसंकल्पात त्याची रीतसर घोषणा होऊन त्याची तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होईल. अशा परिस्थितीत पुढचे सरकार कोण बनवणार, त्याचा जास्त परिणाम होणार आहे.

गहलोत यांची मोठी राजकीय बाजी, एकाच दगडात अनेक पक्षी

या चालीमुळे गहलोत यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले आहेत, असे राजकीय जाणकार आणि काँग्रेसच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात गहलोत यांनी कनिष्ठ आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. दुसरीकडे, राजकीयदृष्ट्या विरोधी पक्ष भाजप आणि त्यांच्याच प्रतिस्पर्धी गटासाठी यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

पहिले लक्ष्य: जनतेला दिलासा देऊन मने जिंकणे

गहलोत यांनी महागाईच्या जमान्यात अनेक घरांमध्ये अनुदानित सिलिंडर पोहोचवून जनतेमध्ये स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधीच लोकांमध्ये चिरंजीवी, शहरी हमी यांसारख्या योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. आता गहलोत यांनी निवडणुकीपूर्वीच सवलतीच्या दरात सिलिंडर देऊन राजस्थानमधील जनतेची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दुसरे लक्ष्य : भाजपला आरसा, अडचणी निर्माण केल्या

केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेत केवळ ग्राहकांचा समावेश करून गहलोत यांनी भाजपला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे त्यांना उज्ज्वला योजना कमी प्रभावी सिद्ध करायची आहे. दुसरीकडे, त्यांना काँग्रेसला गरजूंचे खरे हितचिंतक म्हणून चित्रित करायचे आहे. त्यामुळे गहलोत यांनीही भाजपसमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत.

तिसरे लक्ष्य: प्रतिस्पर्धी गटासाठी समस्या, हायकमांडला संदेश

गहलोत सतत आपल्या कल्याणकारी योजनांचा हायकमांडकडे उल्लेख करत आहेत. राहुल गांधी यांनीही राजस्थान सरकारच्या योजनांचे कौतुक केले आहे. गहलोत गटाचे नेतेही गहलोत यांना हटवायचे नसल्याबद्दल सातत्याने बोलत आहेत.

अशा परिस्थितीत गहलोत यांच्या या निर्णयाने प्रतिस्पर्धी सचिन पायलट गटासाठीही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे राजस्थानमध्ये आपण सातत्याने कल्याणकारी योजना आणत असल्याचा संदेशही त्यांनी हायकमांडला दिला आहे.

अशा स्थितीत राजकीय अस्थिरतेच्या काळात त्यांना सुशासनाचा संदेशही हायकमांडला द्यायचा आहे. गहलोत यांनी ही घोषणा केली तेव्हा राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह सर्व वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.