राजस्थानात सत्ता संकट:माझ्यासोबत 30 आमदार, गहलोत सरकार अल्पमतात : सचिन पायलट, गहलोत यांनी बोलावली बैठक, पायलट टाळणार

राजस्थानात गहलोत सरकारमध्ये घुसलेल्या ‘तोडोना’ व्हायरसने वातावरण ढवळून टाकले. यात तोंडावर मास्क लावून बसलेले उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी रविवारी रात्री मौन साेडले आणि आश्चर्याचा धक्का दिला. ते म्हणाले, “मला ३० आमदारांचा पाठिंबा आहे. गहलोत सरकार अल्पमतात आले आहे.’ पायलट यांनी हे जाहीर करताच त्यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली. पायलट भाजपमध्ये जाणार की नाही याबाबत रात्री उशिरापर्यंत कुणीही पुष्टी देत नव्हते. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्यांसह १५ ते २० आमदार दुसऱ्या दिवशीही दिल्लीत ठाण मांडून होते.

दरम्यान, पायलट व अशातच काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेले मप्रतील नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट झाल्याची बातमी आली. मात्र, याला पुष्टी मिळू शकली नाही. तत्पूर्वी जयपूर ते दिल्लीपर्यंत राजकीय घडामोडी सुरू होत्या. राजस्थान काँग्रेसमध्ये नाराजीवरून गोंधळ सुरू झाल्याचे पाहून पक्षश्रेष्ठींनी काँग्रेसचे निवडणूक पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आणि अजय माकन यांना जयपूरला रवाना केले.

सचिन पायलट गेले तर सरकार वाचू शकेल?

काँग्रेसचे २६ आमदार फुटले की भाजपचा सत्तेचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, या स्थितीत सर्व १३ अपक्ष सोबत असायला हवेत. पायलट ३० आमदार सोबत असल्याचा दावा करताहेत. हे सर्व भाजपमध्ये गेले तर सभागृहात १७० आमदार राहतील. सरकार स्थापनेसाठी ८६ आमदार लागतील. काँग्रेसचे सध्या १०७ आमदार आहेत. यातील ३० गेले तर ७७ आमदार राहतील. आरएलपीसह भाजपचे एकूण ७५ आमदार आहेत. सर्व १३ अपक्ष किंवा यातील २ किंवा अधिक आमदारांना भाजपने सोबत घेतले तर सरकार स्थापनेचा दावा करता येईल. मात्र, अडचण नको म्हणून जास्तीत जास्त अपक्ष आमदार सोबत ठेवावे लागतील.

दोन्ही युवा नेत्यांना केवळ निवडणुकीत बनवले होते पक्षाचा चेहरा
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने युवा नेत्यांनाच मतदारांसमोर प्रस्तुत केले होते. मध्यप्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे, तर राजस्थानात सचिन पायलट प्रचारात काँग्रेसचा चेहरा होते. पण, मध्य प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आली तेव्हा मुख्यमंत्री पदाची माळ ज्योतिरादित्य शिंदे नव्हे, तर कमलनाथ यांच्या गळ्यात पडली. तेव्हापासूनच मध्य प्रदेशात काँग्रेसला उतरती कळा लागली. हीच गत सचिन पायलट यांची होती. त्यांना देखील राजस्थानात विजयानंतर दुय्यम पद देऊन अशोक गहलोत यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून पायलट आणि गहलोत यांच्या वादाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.

दोन्ही युवा नेत्यांमध्ये घनिष्ठ मैत्री
ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सचिन पायलट यांच्यात घनिष्ठ मैत्री आहे. याच वर्षी मार्चमध्ये ज्योतिरादित्य भाजपात गेले तेव्हा सचिन पायलट सोशल मीडियावर ट्रेंड करत होते. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, राजस्थानमध्ये गहलोत सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरू होत असतील तर त्यामध्ये ज्योतिरादित्य यांची भूमिका असू शकते. कारण, कमलनाथ यांच्या सरकारमध्ये जी परिस्थिती ज्योतिरादित्य यांची होती तीच गत राजस्थानात पायलट यांची आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये या युवा नेत्यांचा मुख्यमंत्र्यांसोबत वाद झालेला आहे.

राजस्थानातील पक्षीय बलाबल
राजस्थानात राजकीय परिस्थिती पाहिल्यास काँग्रेसकडे 107 आमदार आहेत. यासोबतच, सरकारला 13 अपक्ष आणि एका राष्ट्रीय लोक दलाच्या आमदाराचे समर्थन आहे. अर्थात गहलोत यांच्याकडे 121 आमदारांचे समर्थन आहे. राज्यसभा निवडणुकीत हे प्रकर्षाने दिसून आले होते. 200 आमदार असलेल्या राजस्थानाच्या विधानसभेत काँग्रेस अतिशय मजबूत असून भाजपकडे केवळ 72 आमदार आहेत. सद्यस्थितीत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला आणि 29 आमदार लागतील.

गहलोत यांचे समर्थक असलेले 13 अपक्ष आमदार भाजपकडे गेल्यास तो आकडा केवळ 85 होईल. काही आमदार फोडले तरीही भाजपकडे 100 आमदार होतील. अपक्ष आमदार फुटल्यानंतरही राजस्थान सरकारवर काही परिणाम होणार नाही. राजस्थानात काँग्रेस पक्ष फोडण्यासाठी दोन तृतियांश आमदारांना बंडखोरी करावी लागेल. अर्थात पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार नियम लागू केल्यास काँग्रेसचे सरकार एवढ्यात कोसळेल असे दिसत नाही. काँग्रेसचे आमदार नाराज असले तरीही त्यांची संख्या किती आहे हे पाहावे लागेल.