आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Ranjan Gogoi Update | Former CJI Ranjan Gogoi Sexual Harassment Case Allegation Supreme Court Today Latest News And Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माजी CJI च्या विरोधात लैंगिक शोषणाची केस:सर्वोच्च न्यायालयाने माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधातील प्रकरण केले बंद, म्हणाले - 'षडयंत्राची शक्यता नकारता येत नाही'

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जवळपास दोन वर्षापूर्वी सुरू झाली होती सुनावणी

माजी मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक छळ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की या प्रकरणाला दोन वर्षे उलटून गेली आहेत आणि न्यायमूर्ती गोगोई यांना फसवण्याच्या कटातील चौकशीत इलेक्ट्रॉनिक नोंदी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील उत्सव बैंस यांनी माजी सीजेआय रंजन गोगोई यांच्यावर लावलेल्या लैंगिंक छळ प्रकरणामागे षडयंत्र असल्याचा दावा केला होता.

दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की, षडयंत्राची शक्यता नकारता येऊ शकत नाही. षडयंत्राला जस्टिस गोगोई यांच्या निर्णयाशी जोडले जाऊ शकते, ज्यामध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) वर त्यांच्या विचारांचाही समावेश आहे.

जवळपास दोन वर्षापूर्वी सुरू झाली होती सुनावणी
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 25 एप्रिल 2019 रोजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने घेतली. त्यानंतर हा आरोप सीजेआय आणि कोर्टाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचवण्याचा कट होता की नाही याचा तपास करण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला होता. 1 वर्ष 9 महिन्यांनंतर, खटल्याच्या सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी ते बंद करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाच्या माजी कर्मचाऱ्याने लावला होता आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी महिला कर्मचाऱ्याने माजी मुख्य न्यायाधीश गोगोईवर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. 2018 मध्ये ही महिला ज्युनिअर कोर्टाची सहाय्यक म्हणून न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या निवासस्थानी पोस्टवर होती. महिलेचा दावा आहे की, तिला नंतर नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले होते.

महिलेने आपल्या एफिडेविटची कॉपी 22 न्यायाधिशांना पाठवली होती. या आधारावरच चार वेब पोर्टर्ल्सने मुख्य न्यायाधिशांविरोधात वृत्त प्रकाशित केले होते. एप्रिल 2019 मध्ये या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली होती.

बातम्या आणखी आहेत...