भारत श्रीमंत देशांकडून वसूल करणार वार्षिक 7 लाख कोटी:अमेरिकेसारख्या देशांना म्हणाला - तुमच्यामुळेच आमच्या देशाचे हे हाल

सर्वप्रथम 3 फॅक्ट्स जाणून घ्या...

1 - भारतात दरवर्षी उन्हाच्या लाटांमुळे 83 हजार जणांचा बळी.
2 - भारतात कडाक्याच्या थंडीमुळे वार्षिक 6.50 जणांचा मृत्यू.
3 - आपत्ती व हवामान बदलामुळे भारतात वार्षिक 50 लाख जणांवर पलायन करण्याची वेळ.

टोकाच्या हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या भारतीयांचा यात कोणताही दोष नाही. भारताने जर्मनीच्या बोन शहरात झालेल्या क्लायमेट चेंज परिषदेत या समस्येसाठी श्रीमंत देशांना जबाबदार धरले आहे. यावर होणाऱ्या खर्चाची भरपाई देण्याचीही मागणी केली आहे.

अमेरिकेसारख्या देशांमुळेच जगाचे तापमान वाढले आहे. पूर व दुष्काळासाठीही तुम्हीच जबाबदार आहात. त्यामुळे तुम्हाला याची भरपाई द्यावीच लागेल,’ अशी ठाम भूमिका भारताने या प्रकरणी घेतली आहे.

त्यामुळे दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये आपण जाणून घेऊया की, अमेरिकेसारखे श्रीमंत देशांच्या पापाचे फळ भारतीय लोक कसे भोगत आहे याची माहिती...

जगाची 10% लोकसंख्येकडून 52% कार्बनचे उत्सर्जन

जगातील ताकदवान देश क्लायमेट चेंजचा दाखला देत भारतावर कोळशाचा कमी वापर करण्यासाठी दबाव टाकतात. पण, 6 जून ते 16 जूनपर्यंत जर्मनीच्या बोन शहरात आयोजित क्लायमेट चेंज परिषदेत भारताने श्रीमंत देशांना आरसा दाखवण्याचे काम केले.

भारताने म्हटले -जगातील 10 टक्के लोकसंख्या 52 टक्के कार्बनच्या उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे. द लांसेटच्या अहवालानुसार, एकटी अमेरिका 40 टक्के कार्बनचे उत्सर्जन करते.

याच कारणांमुळे जगभरातील जनतेला क्लायमेट चेंज, उष्णतेच्या लाटा, पूर व दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. या टोकाच्या हवामान बदलांचा निपटारा करण्यासाठी भारतात दरवर्षी जवळपास 7 लाख कोटी रुपयांचा चुराडा होतो. त्यामुळे भारताने श्रीमंत देशांकडून या खर्चाची भरपाई मागितली आहे.

भारताने म्हटले आहे की, कार्बनच्या समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी तथा चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी विकसित देशांचा हा पैसा विकसनशील देशांसाठी फायद्याचा ठरेल.

श्रीमंत देशांकडून 7.80 लाख कोटी देण्यास टाळाटाळ

विकसित देशांनी 2009 च्या कोपनहेगन समिटमध्ये भारतासारख्या विकसनशील देशांना दंड म्हणून 2020 पर्यंत वार्षिक 7.80 लाख कोटी रुपये देण्याची ग्वाही दिली होती. या फंडाचा वापर विकसनशील देशांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केला जाणार होता. पण, आता हे देश हा निधी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

द हिंदूच्या वृत्तात प्रोफेसर नवरोज के. दुबाश म्हणाले -क्लायमेट फायनांस नावाने सुप्रसिद्ध या फंडातून 2022 पर्यंत 7 हजार कोटी डॉलर्सचा खर्च होणे अपेक्षित होते. पण, आतापर्यंत केवळ 4 हजार कोटी डॉलर्सचा खर्चच झाला आहे. भारताला या फंडातील अद्याप एकही नवा पैसा मिळाला नाही.

कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या सुधारणा व तंत्रज्ञानाची गरज आहे. यात सर्वात मोठा अडथळा 90 टक्क्यांहून अधिक कार्बन सोडण्यासाठी जबाबदार विकसित देशांनी दंड न भरण्याचा आहे. यामुळेच भारत वीज निर्मितीसाठी आताही कोळशाचा वापर करत आहे.

ग्राफिक्समध्ये पहा याचा सीओटू उत्सर्जनावर कसा परिणाम पहावयास मिळतो...

विकसित देश भारतात तयार 50% वस्तू वापरतात

भारत व चीनला कोळसा वापरण्यापासून रोखणारे विकसित देश येथे उत्पादित होणारी बहुतांश उत्पादने स्वतःच वापरतात. विकसनशील व गरीब देश या वस्तू तयार करण्यासाठी सर्रासपणे कोळशाचा वापर करतात.

त्यामुळे ग्लोबल नॉर्थच्या विकसित देशांनी भारतावर दबाव आणण्यासह या वस्तूंचा वापरही कमी केला पाहिजे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी केवळ 24% लोक विकसित देशांत राहतात. पण, तिथे या वस्तूंचा वापर जगाच्या वापराच्या तुलनेत तब्बल 50% ते 90% एवढा होतो.

आता ही खपाची बाब आहे, त्यामुळे विकसित देशांतील किती जण या गोष्टी वापरतात ते ग्राफिक्समध्ये पहा...

COP-26 बैठकीत ओझोनच्या भगदाडासाठी भारताला जबाबदार धरले होते. तसेच चीनकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.