नवी दिल्ली:भरती, पगारवाढ, सॅटेलाईट लॉन्च टाळले, पण नवीन संसद प्रकल्पावर खर्च केले जातील 25 हजार कोटी

देश कोरोना संकटाचा सामना करत आहे. सामान्य माणसापासून केंद्र सरकारपर्यंत अगदी सर्वच क्षेत्रांत निधीची टंचाई आहे. केंद्राने राज्यांना जीएसटीचे २.३५ लाख कोटी रुपये दिलेले नाहीत. तरीही केंद्र सरकार नव्या संसद भवनाच्या उभारणीसाठी कोणतीही कसर सोडताना दिसत नाही. सेंट्रल व्हिस्टा नावाने सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे बजेट असून यात उभारण्यात येणाऱ्या पार्लमेंट बिल्डिंगसाठी ८६१ कोटींच्या खर्चावर वेगाने काम सुरू आहे. विरोधकांनी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प कोरोना काळात थांबवण्याचे म्हटले आहे. मात्र, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व राज्यसभा सदस्य अनिल बलुनी यांच्यानुसार विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत. बलुनी सांगतात, देशातील कोणताही प्रकल्प थांबवण्यात आलेला नाही. सर्व प्रकल्प सुरू आहेत.

विरोधक आपले कर्तव्य पार पाडत नाहीत. देश किती विकास करतोय, विकासकामे वेगाने सुरू आहेत हे त्यांना माहीत नाही. ऑल इंडिया सेंट्रल पॅरामिलिटरी फोर्स एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पी. एस. नायर सांगतात, सीआरपीएफच्या दिल्लीसह अनेक इमारती जर्जर होत आहेत. मात्र, त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. निवृत्तीच्या वेळी रक्कम मिळत नाही. निवृत्त होणाऱ्या जवान किंवा अधिकाऱ्यांना आता कोणतीही नोकरी मिळेनाशी झाली आहे. सरकारने आमचा डीए पण थांबवला आहे. मात्र, यांच्याकडे सेंट्रल व्हिस्टा बांधण्यासाठी भरपूर पैसा आहे. सध्या काय संसदेची इमारत अगदी तकलादू झाली आहे का? तेथे आता बैठका किंवा अधिवेशन घेणे शक्य नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकूणच या प्रकल्पावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली असल्याचे दिसते.

थांबवला आहे. मात्र, यांच्याकडे सेंट्रल व्हिस्टा बांधण्यासाठी भरपूर पैसा आहे. सध्या काय संसदेची इमारत अगदी तकलादू झाली आहे का? तेथे आता बैठका किंवा अधिवेशन घेणे शक्य नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकूणच या प्रकल्पावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली असल्याचे दिसते.

अशी रेंगाळली आहेत अनेक महत्त्वाची कामे
भरती थांबवली, वेतनांच्याही आढाव्याचा आदेश
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या विभागानुसार, १ जुलै २०२० नंतर रिक्त पदांसाठी कोणत्याही विभागांत भरती केली जाणार नाही. समारंभ, आयात केलेल्या कागदावरील छपाई, प्रवास खर्च कमी करण्यासोबतच कन्सल्टंट नियुक्त न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोबत या सर्वांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाचाही फेरआढावा घेतला जाणार आहे.

यंदा एकाही उपग्रहाचे प्रक्षेपण नाही...
गेल्या सहा महिन्यांत ४ उपग्रहांचे प्रक्षेपण केले जाणार होते. मात्र, एकही प्रक्षेपण होऊ शकले नाही. एका तिमाहीत १५ टक्के कपातीच्या हिशेबाने चार तिमाहीत ६० टक्के कपात करण्यात आली आहे. यानंतर असा अंदाज लावला जात आहे की हे बजेट कमी केल्यामुळे इस्रोच्या अनेक प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो. कदाचित हा खर्च कमी केल्यामुळे यंदा इस्रोला आपले अनेक प्रकल्प थांबवावे लागू शकतात. मंत्रालयानेही इस्रोला मर्यादित संसाधनांचा वापर करण्यास कळवले आहे.

महागाई भत्त्याला स्थगिती
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याला १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०२१ पर्यंत स्थगिती आहे. याचा केंद्र सरकारचे ५० लाख कर्मचारी तसेच ६१ लाख निवृत्तीधारकांवर परिणाम झाला आहे. ऑल इंडिया सेंट्रल पॅरामिलिटरी फोर्स एक्स सर्व्हिसमन वेलफेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पी.एस. नायर यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा परिणाम २० लाख सेवेतील व सेवानिवृत्त कुटुंबांवर होईल.

राज्ये मागताहेत पैसे
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, दिल्लीचे केजरीवाल, तामिळनाडूचे ई. के. पलानीसामी यांनी पंतप्रधानांना तर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र पाठवून त्यांना पैसे हवे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राकडे राज्यांचे २.३५ लाख कोटी रुपये देणे आहे, जे केंद्राला राज्यांना जीएसटीची भरपाई म्हणून द्यायचे आहेत.