फेक न्यूजवर सुनावणी:चुकीची बातमी शेअर करण्याच्या प्रकरणात शशि थरूर आणि राजदीप सरदेसाईंना दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेस स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी काँग्रेस नेते शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई आणि इतर लोकांच्या अटकेस स्थगिती दिली. यांच्यावर 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान एका आंदोलकाच्या मृत्यूसंबंधीत चुकीची बातमी शेअर करण्याचा आरोप आहे. यानंतर यांच्याविरोधात अनेक ठिकाणी FIR दाखल करण्यात आला होता. यावर त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते.

थरूर आणि सरदेसाई यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायाधीशांना त्यांच्या क्लाइंट्सची अटक त्वरित रोखण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सरकारला नोटीस देऊन FIR दाखल करण्याबाबत उत्तर मागितले आहे.

सुनावणीदरम्यान, सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई न करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी त्यांना विचारले की त्यांना कुठे धोका आहे?

दिल्ली पोलिसांनी म्हणाले - 'त्यांच्या ट्विटचा भयंकर परिणाम झाला असता'
यावर मेहता यांनी उत्तर दिले की, त्यांचे अनुयायी अनेक आहेत म्हणून आरोपींनी त्यांच्या ट्विटमधील भितीदायक परिणामाबद्दल नेहमी विचार केला पाहिजे. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत आरोपींना अटक केली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यामध्ये अनंत आणि परेश नाथ, मृणाल पांडे, जफर आघा आणि विनोद के जोसे, सरदेसाई आणि थरूर यांचा समावेश आहे.

नोएडा आणि भोपाळमध्ये गुन्हा दाखल
या प्रकरणात शशी थरूर, राजदीप सरदेसाई आणि मृणाल पांडे यांच्यासह 8 नामांकित व्यक्तींविरोधात दोन गुन्हे दाखल आहेत. पहिला देशद्रोहाचा गुन्हा नोएडाच्या सेक्टर -20 पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झाला. यामध्ये, 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यातील हिंसा सुरू असताना सोशल मिडिया पोस्टद्वारे दंगल भडकवण्याचे आणि हिंसाचार पसरवण्याच्या कलमांतर्गत सर्वांना आरोपी बनवले आहे.

दुसरी घटना भोपाळच्या मिसरोड पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली आहे. त्यात थरूर यांच्यासह अनेक पत्रकारांची नावे आहेत. या सर्वांवर सार्वजनिक शांतता भंग केल्याचा आरोप आहे.