हरियाणात विवाहासाठी धर्मांतर बेकायदेशीर:राज्यपालांची कायद्याला मंजुरी; उल्लंघन केल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

आता हरियाणामध्ये लग्नासाठी धर्मांतराला परवानगी मिळणार नाही. जर कोणी या नियमाचे उल्लंघन केले तर त्याला 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. राज्यात 4 वर्षात सक्तीच्या धर्मांतराच्या 127 घटना घडल्या आहेत.

त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हरियाणा कायदा अगेन्स्ट धर्म परिवर्तन प्रतिबंध नियम, 2022 लागू केला. ज्याला आता राज्यपालांची मंजुरी मिळाली आहे. त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

यानंतर सक्तीच्या धर्मांतराला बळी पडलेल्यांना आता न्यायालयाचा आश्रय घेता येणार आहे. पीडित आणि आरोपीचे उत्पन्न लक्षात घेऊन न्यायालय देखभाल आणि कारवाईच्या खर्चाचे आदेश जारी करू शकेल.

मूल होऊनही कोर्टाचा आसरा घेऊ शकणार

बळजबरीने धर्मांतर करून मूल जन्माला आले आणि स्त्री किंवा पुरुष विवाहाने समाधानी नसेल, तर दोघांनाही न्यायालयाचा आश्रय घेता येईल. मुलाच्या चांगल्या भविष्यासाठी दोघांनाही देखभालीची रक्कम भरावी लागेल, असा आदेश न्यायालय देईल. यामध्ये कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत विवाह अवैध घोषित करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

कायद्यात खालील शिक्षेची तरतूद

विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद

स्वेच्छेने धर्मांतर केले तरी त्याची माहिती पहिले जिल्ह्याच्या डीसींना द्यावी लागेल. त्याची माहिती डीसी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर चिकटवली जाईल. आक्षेप असल्यास 30 दिवसांच्या आत लेखी तक्रार करता येईल. डीसी चौकशी करतील आणि धर्मांतरात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? याचा निर्णय घेतील. उल्लंघन झाल्यास मान्यता रद्द केली जाईल. डीसीच्या आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे 30० दिवसांच्या आत अपील करता येईल.