आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Republic Bharat Case : Commenting On The Style Of Reporting, The Chief Justice Said, "The Level Of Public Discussion Has Never Been Like This.

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:वृत्तांकनाच्या शैलीवर सरन्यायाधीश म्हणाले- सार्वजनिक चर्चेची पातळी कधीही अशी नव्हती, वृत्तांकनात जबाबदारीही निभवावी

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अर्णब यांना सल्ला : ‘मीडियातील व्यक्तींना प्रश्नही विचारू नये, असा माध्यम स्वातंत्र्याचा अर्थ नाही’
  • माध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचेच, आम्हाला शांतता व सद्भावनेची काळजी : कोर्ट

टीव्ही कव्हरेजदरम्यान सांप्रदायिक द्वेष पसरवण्याचे प्रकरण सोमवारी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामींच्या वृत्तांकनाच्या शैलीवर कठोर टिप्पणी केली. ते म्हणाले, ‘तुम्ही आणि तुमचे वृत्तांकन जुन्या युगातील असू शकते. खरे सांगायचे तर मी अशा प्रकारची चर्चा कधीही स्वीकारू शकत नाही. चर्चेचा स्तर जाहीर स्वरूपात असा कधीही नव्हता. माध्यमांचे स्वातंत्र्य न्यायालयाला मान्य आहे, पण याचा अर्थ माध्यमातील व्यक्तींना प्रश्न विचारू नये, असा नाही.’ महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत होते. अर्णब यांनी पालघर लिंचिंग आणि एप्रिलमध्ये वांद्रे रेल्वेस्थानकावर स्थलांतरित मजूर एकत्रित येण्याबाबत जे वृत्तांकन करण्यात आले ते सांप्रदायिक द्वेष पसरवणारे होते, असा आरोप अर्णब यांच्यावर आहे. सरन्यायाधीशांनी अर्णब यांचे वकील हरीश साळवे यांना सांगितले की, ‘वृत्तांकनात जबाबदारी निभवावी लागेल. काही क्षेत्रांत सावधगिरी बाळगावी लागते. न्यायालय म्हणून आमची सर्वात महत्त्वाची चिंता शांतता आणि सद्भावना ही आहे. न्यायालयाला तुमच्या अशिलाकडून जबाबदारीचे आश्वासन हवे आहे.’ साळवे म्हणाले, ‘मी कोर्टाच्या विचारांशी सहमत आहे, पण हा एफआयआर योग्य नाही. तो व्यक्ती विशेष म्हणून घेतला जाऊ नये. एवढेच नव्हे तर गेल्या आठवड्यात रिपब्लिक टीव्हीच्या संपूर्ण संपादकीय टीमच्या विरोधात आणखी एक एफआयआर नोंदवला गेला आहे.’ कोर्टाने दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी स्थगित करताना गोस्वामींना एक शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. आपण काय करणार आहोत हे त्यात त्यांना स्पष्ट करायचे आहे. महाराष्ट्र सरकारलाही गोस्वामींविरोधात दाखल एफआयआरची यादी देण्यास सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे अभिषेक मनू सिंघवींनी युक्तिवाद केला.

टोमणा : काही लोकांना ‘वरच्या दबावा’मुळे लक्ष्य केले जाते

सिंघवी म्हणाले, काही लोकांना कायद्यापेक्षा मोठे समजता येत नाही, तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले-‘काही लोकांना वरच्या दबावामुळे लक्ष्य केले जाते. ही अलीकडची संस्कृती आहे. काही लोकांना उच्च सुरक्षेची गरज आहे.’ मुंबई हायकोर्टात न्या. उज्जल भुयान आणि रियाझ चागला यांच्या पीठाने ‘सकृतदर्शनी त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल होऊ शकत नाही,’ असे म्हटल्यानंतर चौकशी स्थगित करण्यात आली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या या आदेशाला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.