दिलासादायक निर्णय:जनभावनेचा आदर, सम्मेद शिखरजी परिसरात पर्यटनावर अखेर बंदी, इको टुरिझमच्या उपक्रमांनाही केंद्राकडून मनाई

जैन धर्मीयांचे पवित्र तीर्थस्थळ सम्मेद शिखरजी परिसरात पर्यटनास तत्काळ बंदी घातल्याचे आदेश केंद्र सरकारने जारी केले असून या प्रकरणावर निगराणी ठेवण्यासाठी एक समितीही स्थापन केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तत्पूर्वी, या परिसराला इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या यादीतून वगळावे, त्याशिवाय पारसनाथ डोंगराला (सम्मेद शिखरजी) पर्यटन यादीतून वगळता येणार नाही, असे पत्र बुधवारी झारखंड सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास लिहिले होते. त्याच्या उत्तरात गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. पारसनाथ डोंगर परिसरात सर्व पर्यटन आणि इको टुरिझमचे उपक्रम बंद करण्यात यावेत, जेणेकरून इको सेन्सिटिव्ह झोनचे पावित्र्य टिकून राहील, असे केंद्राच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. केंद्राने एक निगराणी समिती स्थापन केली असून तीत जैन समाजाचे दोन प्रतिनिधी तसेच स्थानिक जनजाती समुदायातील एक प्रतिनिधी कायमस्वरूपी सदस्य असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनंतर पर्यावरण मंत्रालयाने ही अधिसूचना जारी केली.

हा समाजाचा विजय, आंदोलन आता थांबवले पाहिजे : प्रमाणसागरजी
गिरिडीह| हा समाजाचा विजय आहे, अशा शब्दांत मुनिश्री १०८ प्रमाण सागरजी महाराज यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला. हे ठिकाण धर्मस्थळच राहील, पर्यटन स्थळाचा दर्जा देणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. केंद्र आिण राज्य सरकारला धन्यवाद. आता आंदोलन थांबवले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

आदिवासी समुदाय म्हणाला, हा डोंगर आमचा दैवत, तत्काळ रिकामा करा
केंद्र सरकारने जैन समाजाची मागणी मान्य केली. इकडे डोंगराच्या भोवती, परिसरात राहणाऱ्या संथाल आदिवासी समुदायाने दावा केला की, आमचे दैवत ‘मारंग बुरू’चा हा डोंगर असून अनेक शतकांपासून श्रद्धेचे ठिकाण आहे. बाहेरचे लोक यावर कब्जा करून बसले आहेत. सरकारने जैन समुदायास येथून हटवावे, अन्यथा आम्ही ते रिकामे करून घेऊ.

पुणे येथील ९ जानेवारीचा नियोजित मूकमोर्चा रद्द, सकल जैन समाजाची रात्री घोषणा
पुणे |श्री सम्मेद शिखरजीचा पर्यटन दर्जा रद्द करून तीर्थस्थान म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ९ जानेवारी रोजी पुणे येथे सकल जैन संघातर्फे भव्य मूकमोर्चा काढण्यात येणार होता. परंतु केंद्र सरकारने गुरुवारी सायंकाळी पर्यटनावर बंदीचे आदेश दिल्याने नियोजित मूकमोर्चा रद्द करण्यात आला आहे, अशी माहिती सकल जैन संघातर्फे देण्यात आली.

जैन समाजाचा आक्षेप; पर्यटन ठिकाण झाल्यास मांस-मद्यविक्री सुरू होईल
{रघुवर सरकारने २०१९ मध्ये डोंगराला ‘अ’ दर्जाचे पर्यटनस्थळ घोषित केले
२२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी तत्कालीन रघुवर दास यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पारसनाथ आणि मधुबन परिसरात ‘अ’ दर्जाचे पर्यटनस्थळ घोषित केले. अर्थात परदेशी पर्यटक येणारे पर्यटनाचे ठिकाण.
{ऑगस्ट २०१९ मध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन केल्याची केंद्र सरकारने केली घोषणा
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी पारसनाथ आणि मधुबन परिसरात इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि वन अभयारण्याचा दर्जा दिला. अटी-शर्तीवर इको टुरिझमला मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने गुरुवारी इको सेन्सिटिव्ह झोन कायम ठेवला आहे.
{सोरेन सरकारने ‘धार्मिक पर्यटन’ केले
२८ डिसेंबर २०२१ रोजी विद्यमान हेमंत सोरेन यांच्या सरकारने पारसनाथ मंदिर परिसरास धार्मिक पर्यटनस्थळ घोषित केले. म्हणजे केंद्राने ज्या पर्यटनास मंजुरी दिली होती त्यात राज्य सरकारने ‘धार्मिक’ शब्द जोडला.
पर्यटन शब्द हटवण्याची होती मागणी
{ जैन समाजाचा धार्मिक शब्दासोबतच पर्यटन ठिकाणाचा दर्जा देण्यास विरोध आहे. पर्यटन हा शब्द हटवावा अशी मागणी होती.