पुढाकार:किरकोळ दुकानदारांना मिळेल स्वस्तात कर्ज व विमा संरक्षण, व्यवसायात सुलभता

सरकार सामान्य दुकानदारांसाठी ‘नॅशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी’ आणणार आहे. या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या सुविधा देऊन किरकोळ व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय सोपा बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा आणि सुलभ अटींवर स्वस्त कर्जाची तरतूद समाविष्ट आहे. उद्योग आणि आंतरिक व्यापार संवर्धन विभागाचे संयुक्त सचिव संजीवने सोमवारी सांगितले, सर्वच किरकोळ दुकानदारांसाठी एक विमा योजना तयार केली जात आहे. त्याशिवाय ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ई-कॉमर्स पॉलिसीवर काम सुरू आहे. संजीवने एफएमसीजी आणि ई-कॉमर्सवर सांगितले, ‘ई-कॉमर्स क्षेत्र आणि किरकोळ व्यापारी यांच्यात समन्वय असावा अशी इच्छा आहे.’

२० पेक्षा जास्त कायद्यांच्या जागी एकल परवान्याची मागणी असावी : कॅट

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)चे नॅशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, नॅशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसीमध्ये प्रामुख्याने या चार गोष्टी असायला हव्यात. 1. विक्रेत्यांना लागू होणाऱ्या कायद्यांऐवजी “आधार’ सिंगल व्यवस्था असावी.

2. बँका, वित्तीय संस्थांकडून सुलभ अटींवर, सवलतीच्या दरात कर्ज मिळावे.

3. सरकारने उत्तर प्रदेशात सुरू असलेली अपघात विमा पॉलिसी आणावी.

4. ई-कॉमर्स सेक्टरसाठी एक रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी गठित करायला हवी.

पारंपरिक दुकानांचा किरकोळ विक्रीमध्ये तीन चतुर्थांश हिस्सा {किरकोळ क्षेत्राचा आकार : ६८.५० लाख कोटी {पारंपरिक दुकानदारांची भागीदारी : ८१.५% {संघटित रिटेलर कंपन्यांची भागीदारी : १२% ऑनलाइन सेल्स चॅनल्सची भागीदारी : ६.५% (आकडे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ के, स्रोत: वजीर अ‍ॅडव्हायर्स)

२०३० पर्यंत २.५ कोटी नव्या रोजगारांचा अंदाज किरकोळ क्षेत्रावर सरकारचा फोकस आहे. कारण त्यात कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. राष्ट्रीय निवेश संवर्धन आणि सुविधा एजन्सीच्या पोर्टल ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या मते, किरकोळ क्षेत्र आता ३.५ कोटींपेक्षा जास्त रोजगार देत आहे. हे क्षेत्र ज्या वेगाने वाढत आहे त्यानुसार २०२३ पर्यंत २५ दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण करू शकतात.