आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Retired Officers From Intelligence And Security Agencies Will Not Share The Information Without Permission; News And Live Updates

आता परवानगीविना बोलाल तर पेन्शन बंद:गुप्तचर, सुरक्षा संस्थांतील निवृत्त अधिकारी आता विभागाशी संबंधित माहिती परवानगीविना सार्वजनिक करू शकणार नाहीत

नवी दिल्ली18 दिवसांपूर्वीलेखक: मुकेश कौशिक
  • कॉपी लिंक
  • आयबी, गुप्तचर संचालनालय, ईडी, नागरी उड्डयन संशोधन, निमलष्करी दल, गुन्हे शाखा पूर्वीच या कक्षेत आहेत.

गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांतील अनेक गुपिते आता कायमची कुलूपबंद करण्यात आली आहेत. या संस्थांत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीनंतर अनेक गुपिते त्यांच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून किंवा मुलाखतींच्या माध्यमातून जगासमोर येत होती. मात्र, केंद्राने याचा आता चोख बंदोबस्त केला आहे. सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) अमेंडमेंट रुल्स-२००७ नुसार निवृत्त अधिकारी आजवर देशहिताशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करत. मात्र, आता कार्मिक मंत्रालयाने निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या शपथपत्रात नवे कलम जोडले अाहे.

संबंधित संस्थेत काम करत असताना मिळालेली माहिती-ज्ञान किंवा विभागातील व्यक्तीबद्दलची माहिती परवानगीशिवाय सार्वजनिक करणार नाही, असे याचे स्वरूप आहे. या पेन्शन नियमाचे पालन केले नाही तर ती काहीअंशी किंवा पूर्णपणे थांबवली जाईल, असे हे अधिकारी लेखीमध्ये देतील. यासंबंधीची अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रकाशनापूर्वी परवानगी घेण्याचा निर्णय २००८ पासून आहेच, आता व्याप्ती वाढवली
पेन्शन नियम २००७ची अधिसूचना २००८ मध्ये काढली होती. मात्र, त्याची कक्षा मर्यादित होती. ३१ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत नियमांत सुधारणा करून
नवीन मुद्दे जोडण्यात आले.

  • पहिला- डोमेन ऑफ ऑर्गनायझेशन...डोमेनची व्याख्या खूप विस्तृत असू शकते. म्हणजे, आता विभागाशी संबंधित माहिती गोपनीयतेच्या कक्षेत असेल. मग ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असो अथवा नसो.
  • दुसरा- आता निवृत्त अधिकारी विभागाशी संबंधित व्यक्तींबद्दलची माहिती थेट किंवा अनुषंगून सार्वजनिक करू शकणार नाहीत.

अनेक अधिकारी होत आक्रमक
अनेक निवृत्त अधिकारी विविध मुद्द्यांवर जाहीरपणे आक्रमक होत असताना केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. काही दिवसांपूर्वी शंभरहून अधिक सेवानिवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांनी कोरोना लाटेतील प्रशासकीय पातळीवरील गैरव्यवस्थापनाबद्दल पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते.

  • मला हे कळत नाही मी कुणाशी बोलत असेल तर काय संस्थेच्या/ संघटनेच्या प्रमुखाला विचारून बोलू. जर धोरण सर्वच पातळ्यांवर सर्वांसाठी समान पद्धतीने लागू होणार असेल तर माझी काहीच हरकत नाही. सरकारने हे पाऊल का उचलले हे सरकारलाच माहीत. -अमरजितसिंग दुलत, रॉचे माजी सचिव
  • काही बेजबाबदार अधिकाऱ्यांनी मोठेपणात लोकप्रियता मिळावी म्हणून शत्रूला लाभ होईल, अशा गोष्टीही जाहीर केल्या. त्याचा हा परिपाक आहे. ज्यांना देशाशी संबंधित विषयाच्या संवेदनशीलतेची जाणीव आहे त्यांच्यावर या नियमाचा परिणाम होणारच नाही. -विक्रमसिंह, माजी आयपीएस

20 विभाग/संस्था कक्षेत
आरटीआयच्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार माहिती देण्याची ज्या सुरक्षा व गुप्तचर संस्थांना सूट आहे अशांचा नव्या अधिसूचनेच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे २० संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर तोंड बंद ठेवावे लागेल. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळणारी सीबीआय पण आता या कक्षेत असेल. वास्तविक या संस्थेची माहिती पारदर्शक असायला हवी. आयबी, गुप्तचर संचालनालय, ईडी, नागरी उड्डयन संशोधन, निमलष्करी दल, गुन्हे शाखा पूर्वीच या कक्षेत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...