आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Road To Old Pension Tough; Regulators In Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand And Punjab Will Not Give The Money Deposited In NPS To The States

जुन्या पेन्शनचा मार्ग खडतर:एनपीएसमध्ये जमा रक्कम राज्यांना देणार नाही नियामक

नवी दिल्ली5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि पंजाबमध्ये धक्का

राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि पंजाबमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (पीएफआरडीए) म्हटले आहे की, नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) अंतर्गत जमा केलेल्या कर्मचाऱ्यांची रक्कम राज्यांना हस्तांतरित करणे शक्य नाही. एनपीएसअंतर्गत कामगारांनी आतापर्यंत जमा केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी राजस्थान आणि पंजाबने केंद्राकडे केली होती. नियामकाने राज्य सरकारांना सांगितले आहे की एनपीएसअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या जमा झालेल्या बचतीवरील राज्यांचे दावे कायदेशीररित्या वैध नाहीत.

एनपीएसविरोधात अनेक राज्यांतील कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. याचे कारण म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेत कामगाराच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती. यामध्ये निश्चित पेन्शन होती. याशिवाय महागाई भत्ताही त्यात सामील केला जात हाेता. मात्र १ एप्रिल २००४ पासून लागू झालेल्या एनपीएसमध्ये, पगाराच्या १०% पेन्शनसाठी कापले जातात. याशिवाय, राज्य सरकारचे योगदान १४% आहे. निवृत्तिवेतनाचे हे संपूर्ण पैसे नियामकाकडे जमा केले जातात, जो ते बाजारात गुंतवतो. निवृत्तीच्या वेळी, कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास, तो ठेवीच्या ६०% पर्यंत रक्कम काढू शकतो. ४०% जमा राहते. या गुंतवलेल्या पैशातून मिळणारा नफा निवृत्तिवेतन म्हणून दिला जातो.

कर सवलतीमुळे शक्य नाही पैसे हस्तांतरण विशेषज्ञांच्या मते, कायदेशीर तरतुदी नियाेक्त्यांना कर्मचाऱ्यांचा निधी हस्तांतरित करण्यास परवानगी देत ​​​​नाही. याचे कारण एनपीएसमध्ये कर सवलत उपलब्ध आहे. याशिवाय ठेव रकमेत कर्मचारी, सरकार या दोघांच्याही योगदानाचा समावेश असताे.

बातम्या आणखी आहेत...