ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उपस्थित केला बीबीसी कराचा मुद्दा:जयशंकर म्हणाले – भारतात काम करणाऱ्या संस्थेला कायद्याचे पालन करावेच लागेल

जी-20 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची आज आणि उद्या दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव जेम्स क्लेवरली यांनी बुधवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली. यावेळी 14 फेब्रुवारी रोजी बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयात आयकर विभागाच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

क्लेवरली म्हणाले की, बीबीसी ही स्वतंत्र संस्था असून सरकार वेगळे आहे. तसेच आपण डॉक्युमेंटरी पाहिली नाही, परंतु यूके आणि भारतातील प्रतिक्रिया पाहिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. वृत्तसंस्था ANI ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, जयशंकर यांनी ब्रिटीश परराष्ट्रमंत्र्यांना सांगितले की, भारतात काम करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना देशाचे कायदे आणि नियमांचे पालन करावे लागेल.

जेम्स म्हणाले - भारतासोबत मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू
भारत आणि ब्रिटनमधील मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) जेम्स म्हणाले की, आम्ही भारतासोबत मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहोत. मी भारताच्या व्यापार सचिवांना भेटणार आहे. आम्हाला हे सुनिश्चित करायचे आहे की या व्यापार कराराचा प्रत्यक्षात दोन्ही देशांना फायदा होईल.

इन्कम टॅक्सने फेब्रुवारीमध्ये तीन दिवस घेतला शोध
गेल्या महिन्यात म्हणजेच 14 फेब्रुवारीला प्राप्तिकर पथकाने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर (BBC) च्या कार्यालयात तीन दिवस सर्वेक्षण केले. खरे तर बीबीसीने या वर्षी जानेवारीमध्ये 'इंडिया द मोदी प्रश्न' हा डॉक्युमेंट्री फिल्म बनवली होती. ज्यामध्ये 2002 ची गुजरात दंगल दाखवण्यात आली आहे. या माहितीपटाच्या प्रसारणाबाबत देशात अनेक ठिकाणी गदारोळ झाला होता.

पाच आश्वासनांच्या पूर्ततेत सुनक यशस्वी

ब्रिटनचे पहिले भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या सरकारला ४ महिने पूर्ण झाले आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते यादरम्यान त्यांची कामगिरी वाईट झाली नाही. बहुतांश लोकांच्या म्हणण्यानुसारअर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागली आहे. सीट बेल्ट न घालण्याच्या प्रकरणांदरम्यान जाणकारांचे म्हणणे आहे की, चार महिने थोडा अवधी आहे.ते आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा विश्वास देऊ शकतील. येथे वाचा संपुर्ण बातमी.