समलिंगी विवाहाबाबत SC कडून निकाल राखीव:म्हटले- मुद्दा विशेष विवाह कायद्यापुरता मर्यादित असेल, पर्सनल लॉला स्पर्श करणार नाही

समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 20 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सलग 10 दिवस सुनावणी झाली. गुरुवारी सबमिशनचा अंतिम टप्पा होता.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाच्या युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा मुद्दा केवळ विशेष विवाह कायद्यापुरता मर्यादित राहील, असे सांगितले. आम्ही वैयक्तिक कायद्यात अडथळा आणणार नाही. आम्ही निकाल राखून ठेवू.

याआधी 9 व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते की, या प्रकरणावर आपले मत मांडण्यासाठी 18 एप्रिल रोजी सर्व राज्यांना पत्रे लिहिली होती. त्यापैकी मणिपूर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, सिक्कीम आणि राजस्थानमधून उत्तरे प्राप्त झाली आहेत. राजस्थानचा विरोध आहे. उर्वरित राज्यांचे म्हणणे आहे की या मुद्द्यावर चर्चेची गरज आहे.

10 व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद

आम्ही फक्त SMA अंतर्गत अधिकृत कागदपत्रे शोधत आहोत - अधिवक्ता सौरभ कृपाल

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे सौरभ कृपाल म्हणाले की, आम्ही केवळ विशेष विवाह कायद्यांतर्गत अधिकृत दस्तऐवज मागत आहोत. आमच्या लग्नाला सामाजिक मान्यता मिळावी एवढेच पुरेसे आहे. कायद्यात कोणताही बदल होणार नाही, फक्त काही पैलू असतील जे कामाचे नसतील. पण काहीही नसण्यापेक्षा हे असणे चांगले आहे.

समलैंगिक पालकांचा मुलांवर परिणाम होत नाही - डॉ.गुरूस्वामी

समलिंगी पालकांचे वकील डॉ मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की जगात 50 हून अधिक देश आहेत जे समलिंगी जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्याची परवानगी देतात. समलिंगी विवाहाला परवानगी देणाऱ्या देशांच्या संख्येपेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे. या देशांतील संशोधनात असे दिसून आले आहे की मुलांवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. जेव्हा सुरक्षिततेचा अभाव असतो तेव्हाच हे घडते.

आता 18 एप्रिलपासून शेवटच्या 9 सुनावणीपर्यंत कोर्टात काय घडलं, वाचा स्टेप बाय स्टेप…

9 व्या दिवशी सुनावणी, केंद्राचे सर्व राज्यांना पत्र:7 राज्यांचे उत्तर मिळाले; 6 राज्यांचे म्हणणे-चर्चा व्हावी, राजस्थानचा लग्नाच्या मान्यतेस विरोध

नवव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एक मध्यस्थ अँसन थॉमस सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना समलिंगी विवाहाच्या सुनावणीपासून दूर करण्यासाठी याचिका घेऊन पोहोचला, जो फेटाळण्यात आला. तुषार मेहता म्हणाले होते, 'बेकर प्रकरणाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला असेल. त्याने समलिंगी जोडप्यासाठी केक बेक करण्यास नकार दिला. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अमेरिकेतही असेच घडले. जेव्हा एका पुरोहिताने समलिंगी विवाह करण्यास नकार दिला. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर धर्मगुरूंच्या संरक्षणासाठी कायदा करावा लागला.

अशा परिस्थितीची कल्पना करा की तुम्ही समलिंगी विवाहाला कायदा बनवला आहे. तुम्ही नियमाची रूपरेषा जाहीर केली नाही. यानंतर समलिंगी जोडपे लग्नासाठी पुजाऱ्याकडे गेले. आपला धर्म फक्त स्त्री-पुरुष यांच्यातच लग्नाला परवानगी देतो असे म्हणत त्याने नकार दिला, त्यामुळे त्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले जाणार नाही का?' वाचा पूर्ण बातमी

8व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते - भारतीय राज्यघटना हा फकीर नाही.

तत्पूर्वी, या प्रकरणाची मंगळवारी 8 व्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती रविंद्र म्हणाले होते की, भारतीय राज्यघटना लकीरची फकीर कल्पनेच्या विरोधात आहे. याने जुन्या प्रथा मोडीत काढल्या आहे. ते म्हणाले की, संविधानाने जातिव्यवस्था मोडली, अस्पृश्यता सारख्या गोष्टी नष्ट केल्या. जगातील कोणत्याही राज्यघटनेने असे केलेले नाही.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, घटनेनुसार लग्न करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणणे योग्य नाही का? विवाह करण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार नाही, असे म्हणणे दूरगामी ठरेल.

7 व्या दिवशी सुनावणी: न्यायालयाने म्हटले होते- समलिंगी जोडप्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र एक समिती स्थापन करण्यास तयार आहे

समलिंगी विवाहावर सातव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी समलिंगी जोडप्याच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र एक समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते.

या जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्द्यावर ही समिती हस्तक्षेप करणार नाही, असे मेहता म्हणाले होते. याचिकाकर्ते म्हणजेच समलिंगी जोडपे समस्यांबाबत त्यांच्या सूचना देऊ शकतात. त्यांनी काय पावले उचलली जाऊ शकतात ते आम्हाला सांगू द्या. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. होय, ही बाब निश्चितच आहे की या प्रकरणात एक नव्हे तर अनेक मंत्रालयांमध्ये समन्वयाची गरज आहे.

27 एप्रिल, सहाव्या दिवशी सुनावणी: सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते- या प्रकरणात सरकारचा हेतू काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, 'न्यायपालिकेने त्यात दखल दिला तर तो कायदेशीर मुद्दा बनेल. सरकारने या संदर्भात काय करायचे आहे आणि अशा लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी ते कसे काम करत आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे. समलैंगिकांना समाजातून बहिष्कृत करता येत नाही.

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते, 'विशेष विवाह कायदा केवळ विरुद्ध लिंगाच्या लोकांसाठी आहे. ते वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांसाठी आणले होते. सरकार प्रत्येक खाजगी संबंधांना मान्यता देण्यास बांधील नाही. नव्या उद्देशाने नवा वर्ग निर्माण व्हावा, अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. याची कधी कल्पनाही केली नव्हती.

26 एप्रिल, सुनावणीचा पाचवा दिवस: केंद्राने म्हटले होते - नवीन व्याख्येची सक्ती करता येणार नाही

केंद्र सरकारच्या वतीने तुषार मेहता म्हणाले - एकाच कायद्यानुसार वेगवेगळ्या श्रेणीतील लोकांसाठी न्यायालय वेगळा विचार करू शकत नाही. आम्हाला पुन्हा परिभाषित करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की LGBTQIA+ मध्ये 'प्लस' म्हणजे काय ते स्पष्ट केलेले नाही. त्यांनी विचारले, या प्लसमध्ये लोकांच्या किमान 72 शेड्स आणि कॅटेगरी आहेत. जर या न्यायालयाने अपरिभाषित श्रेणींना मान्यता दिली तर निर्णयाचा परिणाम 160 कायद्यांवर होईल, ते कसे सुरळीत करायचे?

मेहता पुढे म्हणाले की असे काही लोक आहेत जे कोणत्याही लिंग अंतर्गत ओळखण्यास नकार देतात. कायदा त्यांना कसा ओळखणार? पुरुष म्हणून की स्त्री म्हणून? अशी एक श्रेणी जी म्हणते की लिंग मूड स्विंग्सवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत त्यांचे लिंग काय असेल हे कोणालाच माहीत नाही. मेहता म्हणाले की, या प्रकरणात वैध विवाह कोणता आणि कोणाच्या दरम्यान ठरवायचा हा खरा प्रश्न आहे. हे प्रकरण आधी संसदेत किंवा विधानसभेत जाऊ नये का, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

25 एप्रिल, सुनावणीचा चौथा दिवस: CJI म्हणाले - संसदेला याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यांवर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे

सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी CJI चंद्रचूड म्हणाले, 'या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा संसदेला अधिकार आहे यात शंका नाही. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय कुठपर्यंत जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत हक्क बहाल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'विशेष विवाह कायद्यांतर्गत पाहिल्यास आपल्याला अनेक वैयक्तिक कायदा मंडळांमध्येही सुधारणा करावी लागेल.'

न्यायमूर्ती कौल आणि न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, त्यामुळे समलिंगी विवाहाचा अधिकार देता येईल की नाही हे पाहणे योग्य ठरेल. खूप खोलात जाणे गुंतागुंतीचे होईल.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, संसदेला संविधानात दिलेला अधिकार वंचित ठेवण्याचे कारण दिले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की जेव्हा कोणत्याही समुदायाच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते तेव्हा त्यांना घटनेच्या कलम 32 च्या आधारे घटनात्मक खंडपीठाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही विशेष वागणुकीची अपेक्षा नाही, तर त्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या नातेसंबंधाचा व्यावहारिक अर्थ हवा आहे.

20 एप्रिल, तिसऱ्या दिवशी सुनावणी; CJI विचारले- लग्नासाठी 2 भिन्न लिंगी जोडीदार असणे आवश्यक आहे का?

सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी न्यायालयात मूल दत्तक घेण्यावरून वाद झाला. याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेले वकील विश्वनाथन यांनी असे सादर केले की LGBTQ पालक विरुद्ध लिंगाचे पालक म्हणून मुलांचे संगोपन करण्यास तितकेच सक्षम आहेत. विरुद्ध लिंगाच्या विपरीत, समलिंगी जोडपे आपल्या मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत या युक्तिवादाशी खंडपीठ सहमत नाही. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, लोक आता मुलगाच असावा या कल्पनेपासून दूर जात आहेत. CJI म्हणाले- समलैंगिक संबंध हे केवळ शारीरिक संबंध नसून ते स्थिर, भावनिक नातेसंबंधापेक्षा अधिक आहे.

19 एप्रिल, सुनावणीचा दुसरा दिवस: केंद्र सरकार म्हणाले- या चर्चेत राज्यांचाही समावेश करावा

सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणात पक्षकार बनवावे, असे आवाहन केले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सादर केले की, दत्तक घेणे, सरोगसी, आंतरराज्य उत्तराधिकार, कर सूट, कर कपात, अनुकंपापूर्ण सरकारी नियुक्ती इत्यादी फायदे मिळविण्यासाठी विवाह आवश्यक आहे.

त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले की ते शहरी उच्चभ्रू वर्गाची कल्पना म्हणू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा सरकारने या दाव्याच्या बाजूने कोणताही डेटा दिलेला नाही. CJI चंद्रचूड म्हणाले, 'हे शहरी विचार असल्यासारखे वाटू शकते कारण आता शहरी भागात लोक उघडपणे पुढे येऊ लागले आहेत.'

18 एप्रिल, सुनावणीचा पहिला दिवस: समलिंगी विवाह याचिकांवर उच्चभ्रू वर्गातील लोकांचे दृश्य

सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, वैयक्तिक कायद्याच्या क्षेत्रात न जाता 1954 च्या विशेष विवाह कायद्याद्वारे समलिंगी जोडप्यांना अधिकार दिले जाऊ शकतात का, हे तपासले जाईल. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले होते की, या याचिका उच्चभ्रू वर्गातील लोकांचे विचार प्रतिबिंबित करते.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की कायदेशीरदृष्ट्या विवाह हा जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातील संबंध आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, स्त्री-पुरुष भेदभावाची कोणतीही ठोस संकल्पना नाही.