समलैंगिक विवाहावरील सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग:मार्चपर्यंत याचिकांचे लिस्टिंग; केंद्राला 15 फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिंक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्वच याचिका स्वतःकडे ट्रान्सफर करण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार, वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असणाऱ्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. यासाठी 13 मार्चपर्यंत याचिकांचे लिस्टिंग करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह यांच्या खंडपीठाने समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावर केंद्राला 15 फेब्रुवारीपर्यंत आपली बाजू स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिलेत.

यापूर्वी केव्हा झाली सुनावणी

ज्येष्ठ विधिज्ञ आनंद ग्रोव्हर यांनी या प्रकरणाची लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणी होईल तेव्हा यावर विचार करण्याची ग्वाही दिली होती.

कोर्टात 2 याचिकांवर सुनावणी...

पहिली याचिका

पहिली जनहित याचिका सुप्रियो चक्रवर्ती व अभय डांग यांनी दाखल केली आहे. ते जवळपास 10 वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात दोघे एकत्र आले. दुसऱ्या लाटेत दोघांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला. त्यानंतर ठीक झाल्यानंतर त्यांनी कुटुंबांसोबत आपल्या नात्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी मॅरेज कम कमिटमेंट सेरेमनी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांनी न्यायालयात आपल्या विवाहाला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.

दुसरी याचिका

दुसरी जनहित याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा व उदय राज आनंद यांनी दाखल केली आहे. ते मागील 17 वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. त्यांचा दावा आहे की, ते 2 मुलांचे एकत्र संगोपन करत आहेत. पण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे लग्न पूर्ण झाले नाही. यामुळे त्यांना आपल्या मुलांना कायदेशीरपणे एकत्र ठेवता येत नाही.

दिल्ली-केरळ हायकोर्टात 9 याचिका दाखल

विशेष विवाह कायदा, फॉरेन मॅरेज अॅक्ट व हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यासाठी दिल्ली व केरळ हायकोर्टात 9 याचिका दाखल आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला केरळ हायकोर्टात केंद्राने दिलेल्या निवेदनाची माहिती दिली. त्यात केंद्राने सरकार यासंबंधीच्या सर्वच याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलत असल्याची माहिती दिली.

याचिकेत विशेष विवाह कायद्यातील कलम 4 चा उल्लेख

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, समलैंगिक जोडप्यांना ग्रॅच्युटी, दत्तक घेणे, सरोगसी सारखे अधिकार नाहीत. एवढेच नाही तर त्यांना संयुक्त खाते खोलण्यातही अडचण येते. स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या सेक्शन 4 कोणत्याही 2 व्यक्तींना लग्न करण्याची परवानगी देते. पण सब-सेक्शन (क) मधील तरतुदी विरोधाभासी आहे. त्यामुळे हा कायदा जेंडर न्यूट्रल बनवण्याची आमची मागणी आहे.

भारतात लग्नासाठी अस्तित्वात कायदे

भारतात धार्मिक आधारावर विवाहाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांसह 2 विशेष कायदे आहेत.

हिंदू विवाह कायदा - या अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, शिख, लिंगायत व जैन धर्माचे जोडपे एकमेकांशी लग्न करू शकतात.

मुस्लिम विवाह कायदा -इस्लामी परंपरेनुसार निकाह करण्याची परवानगी

इंडियन ख्रिश्चियन विवाह कायदा - ख्रिश्चन जोडप्यांच्या लग्नासाठी.

विशेष विवाह कायदा - वेगवेगळ्या धर्मांतील जोडप्यांच्या लग्नासाठी

फॉरेन मॅरेज अॅक्ट - परदेशांत राहणाऱ्या भारतीयांच्या लग्नासाठी.