सर्वोच्च सुनावणी:RSSचे सर्वेक्षण- समलैंगिकता ही विकृती, कायदेशीर झाल्यास वाढेल; 57% डॉक्टरांचा सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला विरोध

70 टक्के डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचा असा विश्वास आहे की समलैंगिकता ही एक विकृती आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास समाजात त्याचे प्रमाण आणखी वाढेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) महिला शाखा संवर्धिनी न्यासने आपल्या सर्वेक्षणात हा दावा केला आहे.

सर्वेक्षणानुसार, 83 टक्के डॉक्टरांनी समलिंगी संबंधांमध्ये लैंगिक संक्रमित रोग पसरल्याची पुष्टी केली आहे. त्याच वेळी 67 टक्के डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की समलिंगी पालक आपल्या मुलांचे योग्य प्रकारे संगोपन करू शकत नाहीत.

ट्रस्टच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वेक्षणाला प्रतिसाद देणाऱ्या 57% डॉक्टरांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला विरोध केला आहे.

8 वेगवेगळ्या मार्गांनी डॉक्टरांनी प्रतिसाद दिला

राष्ट्रसेविका समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले की, या सर्वेक्षणात 318 लोकांचे प्रतिसाद नोंदवण्यात आले आहेत. उत्तरदात्यांमध्ये आधुनिक विज्ञानापासून आयुर्वेदापर्यंतच्या 8 विविध विषयांतील डॉक्टरांचा समावेश आहे.

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास समलैंगिकतेला प्रोत्साहन मिळेल, असा दावाही या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या मानसिक विकारांवर उपचार करण्यासाठी समुपदेशन हा उत्तम पर्याय आहे. समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्याच्या मागणीवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जनमताची दखल घेण्याची शिफारसही या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

संवर्धिनी न्यासने लैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्याच्या मागणीसंदर्भातील सुनावणीच्या अनुषंगाने हे सर्वेक्षण केले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.

समलैंगिक विवाहावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

सुप्रीम कोर्टात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी 20 याचिकांवर बुधवारी सातव्या दिवशी म्हणजेच 3 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, समलिंगी जोडप्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र एक समिती स्थापन करण्यास तयार आहे.

मेहता म्हणाले की, या जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्द्याला ही समिती हात घालणार नाही. याचिकाकर्ते म्हणजेच समलिंगी जोडपे समस्यांबाबत त्यांच्या सूचना देऊ शकतात. त्यांनी काय पावले उचलली जाऊ शकतात ते आम्हाला सांगू द्या. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. होय, ही बाब निश्चितच आहे की या प्रकरणात एक नव्हे तर अनेक मंत्रालयांमध्ये समन्वयाची गरज आहे.

सहाव्या दिवशी म्हणजेच 27 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते - समलैंगिकांना समाजातून बहिष्कृत केले जाऊ शकत नाही. सरकारने या संदर्भात काय करायचे आहे आणि अशा लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी ते कसे काम करत आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे.

गेल्या 6 दिवसांच्या सुनावणीत कोणते युक्तिवाद झाले, वाचा...

27 एप्रिल, सहाव्या दिवशी सुनावणी: सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते- या प्रकरणात सरकारचा हेतू काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, 'न्यायपालिकेने त्यात प्रवेश केला तर तो कायदेशीर मुद्दा बनेल. सरकारने या संदर्भात काय करायचे आहे आणि अशा लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी ते कसे काम करत आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे. समलैंगिकांना समाजातून बहिष्कृत करता येत नाही.

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते, 'विशेष विवाह कायदा केवळ विरुद्ध लिंगाच्या लोकांसाठी आहे. ते वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांसाठी आणले होते. सरकार प्रत्येक खासगी संबंधांना मान्यता देण्यास बांधील नाही. नव्या उद्देशाने नवा वर्ग निर्माण व्हावा, अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. याची कल्पनाही केली नव्हती.

26 एप्रिल, सुनावणीचा पाचवा दिवस: केंद्राने म्हटले होते - नवीन व्याख्येची सक्ती करता येणार नाही
केंद्र सरकारच्या वतीने तुषार मेहता म्हणाले - एकाच कायद्यानुसार वेगवेगळ्या श्रेणीतील लोकांसाठी न्यायालय वेगळा विचार करू शकत नाही. आम्हाला पुन्हा परिभाषित करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की LGBTQIA+ मध्ये 'प्लस' म्हणजे काय ते स्पष्ट केलेले नाही. त्यांनी विचारले, या प्लसमध्ये लोकांच्या किमान 72 शेड्स आणि कॅटेगरी आहेत. जर या न्यायालयाने अपरिभाषित श्रेणींना मान्यता दिली तर निर्णयाचा परिणाम 160 कायद्यांवर होईल, ते कसे करायचे?

मेहता पुढे म्हणाले की असे काही लोक आहेत जे कोणत्याही लिंग अंतर्गत ओळखण्यास नकार देतात. कायदा त्यांना कसा ओळखणार? पुरुष म्हणून की स्त्री म्हणून? अशीही एक श्रेणी आहे जी म्हणते की लिंग मूड स्विंग्सवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत त्यांचे लिंग काय असेल हे कोणालाच माहीत नाही. मेहता म्हणाले की, या प्रकरणात वैध विवाह कोणता आणि कोणाच्या दरम्यान ठरवायचा हा खरा प्रश्न आहे. हे प्रकरण आधी संसदेत किंवा विधानसभेत जाऊ नये का, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

25 एप्रिल, सुनावणीचा चौथा दिवस: CJI म्हणाले - संसदेला याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यांवर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे
सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी CJI चंद्रचूड म्हणाले, 'या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा संसदेला अधिकार आहे यात शंका नाही. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय कुठपर्यंत जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत हक्क बहाल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'विशेष विवाह कायद्यांतर्गत पाहिल्यास आपल्याला अनेक वैयक्तिक कायदा मंडळांमध्येही सुधारणा करावी लागेल.'

न्यायमूर्ती कौल आणि न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, त्यामुळे समलिंगी विवाहाचा अधिकार देता येईल की नाही हे पाहणे योग्य ठरेल. खूप खोलात जाणे गुंतागुंतीचे होईल.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, संविधानाने दिलेला अधिकार हिरावून घेण्याचे कारण संसदेला देता येणार नाही. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा कोणत्याही समुदायाच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते तेव्हा त्यांना घटनेच्या कलम 32 च्या आधारे घटनात्मक खंडपीठाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही विशेष वागणुकीची अपेक्षा नाही, तर त्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या नातेसंबंधाचा व्यावहारिक अर्थ हवा आहे.

20 एप्रिल, तिसऱ्या दिवशी सुनावणी; CJI नी विचारले- लग्नासाठी 2 भिन्न लिंग भागीदार असणे आवश्यक आहे का?
सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी न्यायालयात मूल दत्तक घेण्यावरून वाद झाला. याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेले वकील विश्वनाथन यांनी असे सादर केले की LGBTQ पालक विरुद्ध लिंगाचे पालक म्हणून मुलांचे संगोपन करण्यास तितकेच सक्षम आहेत. विरुद्ध लिंगाच्या विपरीत, समलिंगी जोडपे आपल्या मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत या युक्तिवादाशी खंडपीठ सहमत नाही. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, लोक आता मुलगाच असावा या कल्पनेपासून दूर जात आहेत. CJI म्हणाले- समलैंगिक संबंध हे केवळ शारीरिक संबंध नसून ते स्थिर, भावनिक नातेसंबंधापेक्षा अधिक आहे.

19 एप्रिल, सुनावणीचा दुसरा दिवस: केंद्र सरकार म्हणाले- या चर्चेत राज्यांचाही समावेश करावा
सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारने या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवावे, असे आवाहन केले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सादर केले की, दत्तक घेणे, सरोगसी, आंतरराज्य उत्तराधिकार, कर सूट, कर कपात, अनुकंपापूर्ण सरकारी नियुक्ती इत्यादी फायदे मिळविण्यासाठी विवाह आवश्यक आहे.

त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले की ते शहरी उच्चभ्रू वर्गाची कल्पना म्हणू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा सरकारने या दाव्याच्या बाजूने कोणताही डेटा दिलेला नाही. CJI चंद्रचूड म्हणाले, 'हे शहरी विचार असल्यासारखे वाटू शकते, कारण आता शहरी भागात लोक उघडपणे पुढे येऊ लागले आहेत.'

18 एप्रिल, सुनावणीचा पहिला दिवस: समलिंगी विवाह याचिकांवर उच्चभ्रू वर्गातील लोकांचे विचार
सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, वैयक्तिक कायद्याच्या क्षेत्रात न जाता 1954 च्या विशेष विवाह कायद्याद्वारे समलिंगी जोडप्यांना अधिकार दिले जाऊ शकतात का, हे तपासले जाईल. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले होते की, या याचिका उच्चभ्रू वर्गातील लोकांचे विचार प्रतिबिंबित करतात.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की कायदेशीरदृष्ट्या विवाह हा जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातील संबंध आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, स्त्री-पुरुष भेदभावाची कोणतीही ठोस संकल्पना नाही.