आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • SBI | IIT | Mumbai | SBI Recovers Rs 124 Crore From Jandhan Account Holders, Rs 164 Crore From Jandhan Account Holders

आयआयटी मुंबई:जनधन खातेधारकांकडून एसबीआयने केली वसुली, 12 कोटी जनधन खातेधारकांकडून वसूल केले 164 कोटी रुपये

दिव्य मराठी नेटवर्क | नवी दिल्ली10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील समान्य व्यक्तीला बँकिंग सेवेशी जोडण्याच्या हेतूने सुरू केलेल्या पंतप्रधान जनधन योजना खातेधारकांकडून एसबीआयने (भारतीय स्टेट बँक) २०१७ ते २०१९ पर्यंत महिन्यातील चार किंवा अधिक डिजिटल व्यवहारांवर प्रत्येक वेळी १७.७० रुपये शुल्क वसूल केले.

या काळात सुमारे १६४ कोटी रुपये एसबीआयने कमावले. आयआयटी मुंबईच्या अहवालात ही बाब उघड झाली. या अहवालानुसार बँकेने शुल्कवसुली करताना जनधन खात्याच्या अटींचे उल्लंघन केले. तसेच खात्यासोबत नवीन सेवा जोडण्यासाठी वसूल करावयाचे शुल्क न्यायसंगत ठेवण्याचे आरबीआयचे मानकही गुंडाळले.

अहवालानुसार, सुरुवातीला जनधन खातेधारकांना महिन्यात ४ पेक्षा अधिक व्यवहारांची परवानगी नव्हती. नियमांत बदल करत एसबीआयने दुसऱ्या बँकांच्या उलट ४ पेक्षा अधिक डिजिटल देवाण-घेवाणीची (यूपीआय व रुपे डेबिट कार्डद्वारे) परवानगी दिली. परंतु प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर १७.७० रुपये वसूल केले. म्हणजे एखादा जनधन खातेधारक ‘यूपीआय’वरून महिन्यात ४ ट्रान्झेक्शननंतर १५ रुपयांची खरेदी करत असला तरी त्याच्या खात्यातून १७.७० रुपये कपात होत होते.

बँकेने अशा प्रकारे एप्रिल २०१७ पासून डिसेंबर २०१९ दरम्यान १२ कोटी जनधन खातेधारकांकडून सुमारे १६४ कोटी रुपये वसूल केले. हे शुल्क न्यायसंगत असल्याचा बँकेचा युक्तिवादही या अहवालात खोडून काढला गेला. कारण आरबीआयने बँकेच्या बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्सना ‘न्यायसंगत’ शुल्क आकारण्याचा अधिकार दिला होता. आरबीआयच्या २०१३ च्या सिद्धांतांच्या अनुषंगाने अहवालात म्हटले की, एसबीआयला जनधन खातेधारकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेण्याची सवलत नव्हती. यात स्पष्ट म्हटले होते की, बँक शुल्क आकारून अतिरिक्त सुविधा देत असेल तर ते बचत खाते मानले जाईल. ज्यात अतिरिक्त ट्रान्झेक्शनची सूट होती.

अर्थ मंत्रालयाकडे तक्रार, सीबीडीटीने दिला आदेश : आयआयटीने अहवालात दावा केला की, एसबीआयने पंतप्रधानांच्या गरीब लोकांना बँकिंग सेवेशी जोडण्याच्या योजनेतील लाभार्थींशी भेदभाव केला आहे. एसबीआयच्या या कृतीची २०२० मध्ये अर्थ मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) ३० ऑगस्ट २०२० रोजी मार्गदर्शन करत १ जानेवारी २०२० पासून खातेधारकांकडून घेतलेले शुल्क परत करण्याचे निर्देश दिले. भविष्यातही असे शुल्क आकारू नये. त्यानंतर एसबीआयने १७ फेब्रुवारी २०२१ पासून रक्कम परत करण्यास सुरुवात केली. परंतु अजूनही १६४ कोटी रुपये खातेधारकांना परत करणे बाकी आहे.

९० कोटी परत केले, परंतु व्याज अजूनही बाकीच सरकारने जेव्हा यूपीआय पेमेंट्स शुल्क मुक्त केले तेव्हा लक्षात आले की, १ जानेवारी २०२० ते ६ एप्रिल २०२० आणि १ जुलै २०२० ते १४ सप्टेंबर २०२० दरम्यानही एसबीआयमध्ये २२२ कोटी ट्रान्झॅक्शन झाले. यातील ५.१ कोटी ट्रान्झॅक्शनवर प्रति ट्रान्झॅक्शन १७.७० रुपये शुल्क लागले. अशा प्रकारे बँकेने या काळात ९० कोटी रुपये कपात केले. बँकेने हे पैसे फेब्रुवारी-मार्च २०२१ मध्ये परत केले. मात्र त्यावर खातेदारांना मिळणारे सुमारे २.१ कोटींचे व्याज बुडाले. एवढेच नव्हे तर बँकेने ९० कोटी रुपये गुंतवून सुमारे २.६ कोटी रुपये कमावले. या अहवालानुसार या रकमेवरही जनधन खातेधारकांचा अधिकार आहे. या अहवालातून आणखी एक बाब समोर आली ती म्हणजे झीरो बॅलन्स सुविधा असूनही जनधन खात्यांवर मार्च २०२० अखेरपर्यंत सरासरी बॅलन्स २,४५७ रुपये राहिले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...