आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • SC Has Agreed To Hear A Demand For Uniform Drafting Of Agreements Between Home Buyers And Builders Across The Country

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घर की बात:घर खरेदी : एक देश, एक विधान; आता एक करारही व्हावा

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आठवडाभरात सुनावणी सुरू करू : सरन्यायाधीश
  • बिल्डर-ग्राहक कराराच्या अटी प्रत्येक राज्यात वेगळ्या, त्या समान करण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी

देशभरात घर खरेदीदार आणि बिल्डर्स यांच्यातील करारनाम्याचे एकसमान प्रारूप लागू करण्याच्या मागणीवर सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाने होकार दिला आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, ‘२० राज्यांत कराराच्या अटी वेगवेगळ्या आहेत. केंद्र सरकार एखादे प्रारूप तयार करू शकते की नाही, असे आम्हाला पाहावे लागेल.’ सुप्रीम कोर्टात बंगळुरूच्या वेस्टएंड हाइट्सच्या (डीएलएफ) ६२ फ्लॅट खरेदीदारांनी याचिका दाखल केलेली आहे. त्यांनी रेरा कायदा व घटनेच्या कलम १४ व २१ च्या भावनेच्या अनुरूप निष्पक्षता व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांत एकसमान ‘बिल्डर-बायर अॅग्रीमेंट’ लागू करण्याची मागणी केली. अशाच प्रकारची याचिका भाजप नेते अश्वनी उपाध्याय यांनीही दाखल केलेली आहे. वकील मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या, विविध राज्यांतील करारनाम्यांत असमानता आहेत. यामुळे बिल्डर कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई पुढे जात नाही. त्यावर कोर्ट पुढील आठवड्यात सुनावणी करणार आहे.

समान मॉडेल शक्य, यामुळे खरेदीदार सुरक्षित होतील
सध्याची समस्या ही रेराच्या स्थापनेवेळी निर्माणाधीन बांधकाम किंवा आधीच्या प्रोजेक्टची आहे. एकसमान मॉडेलमुळे ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण होईल.’ - राजीव कुमार, रेरा प्रमुख, यूपी

एकसमान मॉडेलमुळे आमची काहीच अडचण नाही : क्रेडाई
विविध राज्यांत प्राेजेक्टची मंजुरी आदींसाठी खूप वेळ लागतो. रेराचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता एकसमान मॉडेल तयार झाले तर आमची काही अडचण नाही’
- जक्षय शहा, चेअरमन, क्रेडाई

करारातील कायदेशीर क्लिष्टता लोकांना कळत नाही, हीच समस्या

एकसमान मॉडेलची गरज का भासली?
प्रत्येक राज्यात कराराच्या अटी वेगवेगळ्या आहेत. कुठे २० पानी तर कुठे १२ पानांचा करारनामा बनतो. ताे खूप किचकट असतो. तो पूर्ण वाचला तरी त्यातील कायदेशीर पेच कळणे सर्वसामान्यांसाठी खूप अवघड आहे. याचा फायदा घेऊन काही बिल्डर अॅग्रीमेंटमध्ये मनमानी अटी लिहितात. खरेदीनंतरच त्या ग्राहकाला कळतात. करारनामा फक्त दोन पानांचाही असू शकतो. तो इंग्रजीऐवजी स्थानिक भाषेत असेल तर आणखी चांगले.

राज्यांच्या करारनाम्यात किती फरक?
खूपच जास्त. राज्यांनी आपापले नियम आखलेले आहेत. बिल्डरांच्या मनमानीमुळे हतबल झालेले शेकडो लोक आमच्याकडे येत आहेत. अॅग्रीमेंटच खूप किचकट आहे, हे कोर्टात गेल्यानंतर कळते.

त्यात कोणत्या प्रकारचे घोळ आहेत?
उदा. फ्लॅटच्या हप्त्याचा चेक बाउन्स झाला तर खरेदीदाराला १२% ते १८% पर्यंत व्याज दंड म्हणून भरावे लागेल, अशी छुपी अटही बिल्डर अॅग्रीमेंटमध्ये घालून ठेवतात. मात्र, जर पझेशन (ताबा) ३ ऐवजी ५ वर्षांत दिला तर खरेदीदाराकडून घेतलेल्या रकमेवर बिल्डरलाही त्याला इतकेच व्याज द्यावे लागेल, या मुद्द्याचा कुठेही उल्लेख केला जात नाही.

एकसमान करारात काय काय असावे?
उदा. सध्या वेळेवर फ्लॅटचे पझेशन न दिल्यास बिल्डरवर कारवाई किंवा दंडाची कठोर तरतूद नाही. एखाद्या बिल्डरने इटालियन टाइल्स, स्विमिंग पूल आदींचा उल्लेख केला. मात्र त्याने त्या सुविधा दिल्याच नाही तर त्याच्यावर कारवाईचा नियम अॅग्रीमेंटमध्ये नोंदवला जात नाही. असे अनेेक मुद्दे करारनाम्यात जोडण्याची गरज आहे.

समान मॉडेलमुळे कसा फायदा होणार?
खरेदीदाराने पेमेंटला विलंब केला किंवा बिल्डरने वेळेवर ताबा दिला नाही तर दोघांवरही सारखाच दंड लागला पाहिजे. बिल्डर हवाहवाई आश्वासने देऊ शकणार नाही. अनेक बिल्डर फ्लॅटमध्ये फाइव्ह स्टार सुविधा देऊ म्हणतात. प्रत्यक्षात त्या ग्राहकांना मिळतच नाहीत.

एकसमान मॉडेल कसे बनू शकते?
नवा आराखडा केंद्राने ठरवला पाहिजे. तेव्हाच तो सर्व राज्यांत लागू होऊ शकेल. तो कमीत कमी पाने आणि स्थानिक भाषेत हवा.
अश्वनी उपाध्याय, वकील, सुप्रीम कोर्ट

बातम्या आणखी आहेत...