UPSC परीक्षेवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय:केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणारी पूर्व परीक्षा नियोजित वेळेप्रमाणेच होणार, सरकारला लास्ट अटेम्प्टच्या कँडिडेट्सला अजून एक संधी देण्यास सांगितले

नागरी सेवा (प्रिलिम्स) परीक्षा 2020 वर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक मोठा निर्णय दिला. कोविड साथीच्या आजारामुळे 4 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षा पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ज्या कँडिडेट्स जवळ अखेरचा अटेम्प्ट आहे अशांना अजून एक संधी देण्याचा विचार करावा असे कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस 2020 च्या परीक्षा 2021 च्या परीक्षेत विलीन करण्याची विनंती फेटाळून लावली. देशातील 72 शहरांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या 7 तासांच्या ऑफलाइन परीक्षेत सुमारे सहा लाख उमेदवार शामिल होण्याची शक्यता आहे.

यूपीएससीनेही केला होता निषेध

या खटल्यासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी सध्याच्या परिस्थितीमुळे परीक्षा टाळण्याची मागणी केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान यूपीएससीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या परीक्षा पुढे ढकलणे अशक्य आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यूपीएससीला हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

UPSC च्या सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिज्ञापत्र आणि निर्णयाबद्दल मोठ्या गोष्टी

याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न

कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार होत असतानाही यूपीएससीने परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील अनेक उमेदवारांना सुमार 300-400 किमीचा प्रवास करण्यास भाग पाडले जाईल. असे उमेदवार परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतील, ज्यामुळे त्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.