नव्या नियमान्वये शिष्यवृत्ती:एससी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकनंतरची शिष्यवृत्ती थेट खात्यात; चार कोटी विद्यार्थ्यांना फायदा

केंद्राने अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट बँक खात्यात टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक प्रकरणांच्या कॅबिनेट समितीने बुधवारी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस-एससी) योजनेच्या नियमांत बदलांना मंजुरी दिली. यामुळे पुढील ५ वर्षांत केंद्र सरकार ४ कोटींपेक्षा जास्त एससी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणार आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम खात्यात येण्यासाठी ते आधारशी लिंक केलेले असावे. राज्यांनी आपला वाटा जमा केल्यानंतर केंद्रही त्यांची रक्कम जारी करणार आहे. सरकारनुसार, गरिबी वा इतर कारणांमुळे १० वीपर्यंतच शिकू शकलेल्या १.३६ कोटी एससी विद्यार्थ्यांना येत्या पाच वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाणार आहे.

पुढील सत्रापासून प्रारंभ :

सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत म्हणाले की,या योजनेअंतर्गत ५९,०४८ कोटींचा खर्च होणार आहे. यात ६०% भाग म्हणजेच ३५,५३४ कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी सोशल ऑडिट, थर्ड पार्टी व्हॅल्युएशनची मदत घेतील जाईल. पुढील २०२१-२२ च्या शैक्षणिक सत्रापासून नव्या नियमान्वये शिष्यवृत्ती सुरू होईल.