आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • SC Suggests Formation Of Apex Body To Control Freebies By Political Parties During Election Campaign

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी:निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांच्या मोफत गोष्टी देण्याच्या घोषणा हा "गंभीर आर्थिक मुद्दा"

7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत सुविधा, सेवा आणि योजनांचे आश्वासन देण्यात येते. यांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. ‘मोफत रेवडी (उत्तर भारतातील गोड मिठाई) वाटून मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हा एक "गंभीर आर्थिक मुद्दा" असून याचे निरीक्षण करण्यासाठी एखादी संस्था असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. निवडणूक आयोगाने याकडे लक्ष द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, नीती आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर भागधारकांचा समावेश असलेल्या संस्थेने राजकीय पक्षांच्या मोफत घोषणांचे फायदे आणि तोटे विचारात घेऊन सूचना द्याव्यात. कारण, या मोफत घोषणांचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो.

मोफत घोषणांचे नियमन कसे करावे आणि त्याचा अहवाल देईल अशा एका तज्ञ संस्थेच्या रचनेवर सात दिवसांच्या आत आपल्या सूचना सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र, निवडणूक आयोग, ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

वित्त आयोगाने भूमिका घ्यावी

गेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून सार्वजनिक पैशातून देणाऱ्या मोफत आश्वासनांवर नियंत्रण असायला हवे. सीजीआय रमणा यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत रेवडी वाटपाच्या प्रकरणावर कोर्टात बसलेले ज्येष्ठ वकील आणि खासदार कपिल सिब्बल यांच्याकडून कोर्टाने त्यांचे मत मागवले. यावर सिब्बल म्हणाले की, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. हे प्रकरण राजकीय असल्याने सरकारकडून निर्णय अपेक्षित नसून यावर वित्त आयोग बोलावावे.

बातम्या आणखी आहेत...