आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करा'द केरला स्टोरी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी ५ मे रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १५ मे ही तारीख निश्चित केली होती.
केरळ उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
केरळ हायकोर्टाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, कारण हा चित्रपट सत्य घटनांनी प्रेरित आहे. न्यायमूर्ती एन नागेश आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस म्हणाले की, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने चित्रपट पाहिल्यानंतरच रिलीज करण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये कोणत्याही समाजाला आक्षेपार्ह असे काहीच नाही.
न्यायालयाने विचारले- याचिकाकर्त्यांपैकी कोणी चित्रपट पाहिला? हा चित्रपट काही घटनांची काल्पनिक आवृत्ती असल्याचे निर्माते सांगत आहेत. ते टीझर सोशल मीडियावरून हटवण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामध्ये 32 हजार महिला ISIS मध्ये सामील झाल्याची चर्चा आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी काय म्हटले होते?
केरळ उच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिला आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. याला उत्तर देताना अधिवक्ता कपिल सिब्बल म्हणाले की, त्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. चित्रपट बनवण्यासाठी कलाकार आणि निर्मात्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे, तुम्ही याचा जरूर विचार करा, असे एससी म्हणाले. चित्रपटावर बंदी घालताना तुम्ही अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. हा चित्रपट चांगला नसेल तर बाजार ठरवेल. मात्र, खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १५ मे ही तारीख निश्चित केली.
या राज्यांमध्ये करमुक्त चित्रपट
'द केरला स्टोरी' मध्य प्रदेशात करमुक्त करण्यात आला आहे. यानंतर उत्तर प्रदेशमध्येही हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने नंतर चित्रपटाचा करमुक्त दर्जा काढून घेतला. त्याचवेळी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चित्रपटावर बंदी घातली. दुसरीकडे खुद्द तामिळनाडूतील चित्रपटगृहांच्या मालकांनीच हा चित्रपट न दाखवण्याची घोषणा केली होती.
दिग्दर्शक म्हणाला- राजकारणाने प्रेरित चित्रपटावर बंदी
चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन म्हणाले की, ममता बॅनर्जी यांनी चित्रपट न पाहताच बंदी घातली हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या चित्रपटामुळे राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. ही बंदी पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. मी त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी चित्रपट पाहावा, मग निर्णय घ्यावा. ही बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी सांगितले.
द केरला स्टोरी या चित्रपटाशी संबंधित इतर बातम्या येथे वाचा...
The Kerala Story च्या प्रदर्शनावर इंग्लंडमध्ये बंदी, शो शेवटच्या क्षणी रद्द
द केरळ स्टोरीचा वाद आता इंग्लंडमध्ये पोहोचला आहे. हा चित्रपट तिथे १२ मे रोजी प्रदर्शित होणार होता. लोकांनी तिकिटेही खरेदी केली होती, मात्र शेवटच्या क्षणी चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यात आले. तेथील काही भारतीय लोकांनी सांगितले की, त्यांना रिफंड मेल आला आहे. वाचा संपूर्ण बातमी...
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.